Politalks.News/Rajasthan. हाल ही में हुई जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद गठित हुए मंत्री समूह (GST Council Meet) में कांग्रेस व अन्य गैर-भाजपा शाषित राज्यों को बाहर रखने के मुद्दे पर अब सियासत गरमा गई है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के फेडरल स्ट्रक्चर (संघीय ढांचा) पर चोट बताया और इस पर फिर से विचार करने की केंद्र से मांग की है. सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, जिसके बाद जीएसटी परिषद में पहले से तीन सदस्य हैं, को जानबूझकर मंत्री समूह से बाहर रखने का प्रयास किया गया है. सीएम गहलोत ने कहा कि जीएसटी परिषद में केवल भाजपा के अधिक सदस्य हैं. सीएम गहलोत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सहकारी संघवाद की जड़ों पर प्रहार करने वाला बताया.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीटर हैंडल के जरिए एक बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. सीएम गहलोत ने कहा कि, ’28 मई को हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है. प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस, जिसके पास जीएसटी परिषद में तीन सदस्य हैं, उसे GOM से बाहर रखने का एक जानबूझकर प्रयास किया गया है. जीएसटी परिषद में केवल भाजपा के अधिक सदस्य हैं. कांग्रेस सदस्यों को बाहर रखना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है और सहकारी संघवाद (कॉपरेटिव फेडरलिज्म) की भावना पर सीधा प्रहार है.’
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मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि, ‘पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु सहित जिन राज्यों ने प्रस्तावित एजेंडे के खिलाफ रुख अपनाया था, उन राज्यों में से किसी को भी GOM में शामिल नहीं किया गया है. हम GOM के 8 सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचार-विमर्श के लिए आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के बहिष्कार पर विचार करें. हम GOM के सदस्यों से राजस्थान और अन्य राज्यों की मांगों और उनके विचारों को ध्यान में रखने का भी आग्रह करते हैं, जिसमें हमने जनहित में COVID से संबंधित दवा, उपकरणों सहित सभी सप्लाई के लिए जीरो टैक्स रेट करने का सुझाव दिया था.’
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26 मई को बैठक करने वाले सभी राज्य हुए बाहर
दरअसल, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले 26 मई को राजस्थान की मेजबानी में गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त् मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक हुई थी. इस वर्चुअल बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान की तरफ से भाग लिया. इस वर्चुअल बैठक में केंद्र से राज्यों के बकाया जीएसटी का पैसा तत्काल रिलीज करने, उधार सीमा बढ़ाने की मंजूरी देने और कोविड उपचार की दवाएं, उपकरणों को जीरो टैक्स रेट पर लाने की मांग रखने पर चर्चा हुई. जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन राज्यों ने एक सुर में इन तीन प्रमुख मांगों को उठाया, लेकिन सभी को मंत्री समूह में शामिल नहीं किया गया है.
