Ashok Gehlot on completion 4yrs of his Govt. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. सफलतम चार साल का सफर पूरा होने के इस मौके पर सरकार की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन राजधानी जयपुर में रखा गया है. इसी कड़ी में शनिवार को जवाहर कला केंद्र में सरकार की चार साल की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तो वहीं उसके बाद सीएम आवास पर आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ अपनी सरकार की सफल योजनाओं को विस्तार से बताया बल्कि बीजेपी और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. सीएम गहलोत ने कहा है कि चार साल में सरकार के खिलाफ प्रदेश में माहौल नहीं है. यह पहला मौका है, जब किसी राज्य सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है. इससे बड़ी सरकार की उपलब्धि क्या होगी? फिर भी विपक्ष के लोग हमारी सरकार, मंत्री और विधायकों के बारे में अफवाह फैलाते हैं. वहीं प्रेसवार्ता के दौरान एक पत्रकार के सियासी मामलों में मैनेजमेंट से जुड़े सवाल पर सीएम गहलोत ने बड़ी चुटकी लेते हुए कहा कि, मैं जब पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लूंगा तो पॉलिटिकल क्लास लूंगा, उसमें सब स्किल और अनुभव का जिक्र होगा.
पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करे मोदी सरकार
मीडिया के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का भार 25 साल बाद पड़ेगा. जो कर्मचारी 35 साल सरकार की सेवा करता है, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं हो? अब जमाना सोशल सिक्योरिटी का है. विकसित देशों में सप्ताह में पैसा मिलता है. अब वक्त आ गया है मोदीजी, देश में सोशल सिक्योरिटी लागू कीजिए. केंद्र 200 रुपए की बुजुर्ग पेंशन देता है, 200 रुपए में क्या होता है? पूरे देश में नीति बने और सबको कम से कम 2000 से 3000 रुपए पेंशन मिले. इसमें आधा पैसा केंद्र सरकार और आधा राज्य
मोदी से लेकर बड़े अर्थशास्त्री तक ओपीएस के खिलाफ
गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों के लिए हमने ओपीएस लागू की, इसका विरोध भी हो रहा है. नीति आयोग ने विरोध किया, वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने विरोध किया है. दुनिया के कई अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहे हैं. खुद प्रधानमंत्री ओपीएस के खिलाफ है. हमने मानवीय आधार पर ओपीएस लागू किया है. जो कर्मचारी 35 साल सरकार की सेवा में रहता है, उसे सुरक्षा का एहसास तो होना ही चाहिए. यही मानवीय आधार देखकर मैंने ओपीएस लागू की.
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हिमाचल के बीजेपी सीएम दिल्ली जाकर OPS लागू करने गिड़गिड़ाए थे
इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर सबके सामने गिड़गिड़ाए थे कि हमें ओल्ड पेंशन लागू करने दो, नहीं तो चुनाव हार जाएंगे. लेकिन पीएम मोदी ने उनकी एक बात नहीं सुनी गई और हिमाचल के नतीजों के एक दिन बाद एनके सिंह का स्टेटमेंट आ गया इसके खिलाफ. वहीं प्रधानमंत्री मोदी तो इसके शुरू से खिलाफ हैं.वहीं प्रदेश के सियासी मुद्दे ERCP को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल 13 जिलों की योजना है, वहां पानी का भारी संकट है. ERCP में हमारे यहां के मंत्री शेखावत धोखा दे रहे हैं. जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के हैं, लेकिन वे धोखा दे रहे हैं. ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर जब हमने इसका काम शुरू करने का फैसला किया तो अब कह रहे हैं, बंद कर दो. यह कहने की हिम्मत कैसे हो गई. हमने 9500 करोड़ का प्रावधान कर दिया. जब तक पीएम मोदी इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करे, तब तक काम रुके नहीं, इसलिए हमने 9500 करोड़ का प्रावधान किया.
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मोदी ने मनरेगा को स्मारक बताया था, आज वही काम आ रहा है
यूपीए सरकार की महत्वकांक्षी योजना मनरेगा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने मनरेगा को स्मारक बताया था. वो स्मारक ही मुश्किल वक्त में काम आया और आज भी काम आ रहा है. हमने मनरेगा से आगे बढ़कर शहरी नरेगा शुरू की है, राजस्थान पहला राज्य है, जहां शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है. मनरेगा ने देश के जरूरतमंद लोगों की मदद करने और मुश्किल वक्त में इकोनॉमी को संभालने, परचैचिंग पावर बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की है.
वहीं प्रेस काॅन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ERCP के मुद्दे को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आपसी खींचतान से जोड़ते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि ERCP पर केंद्रीय मंत्री गुमराह कर रहे हैं. जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मंत्री गजेंद्र के क्या संबंध है, वह तो वह जाने ,लेकिन ऐसे मामलों में आपस में मनमुटाव है तो भी पब्लिक उसे क्यों भुगते? वसुंधरा की योजना शुरू की हुई थी और यह विभाग उनको बाद में मिला है, इसलिए गजेंद्र सिंह अड़चन पैदा कर रहे होंगे.
वहीं पीसी के दौरान राजस्थान कांग्रेस में जारी आपसी विवाद से चुनावी साल में सियासी नुकसान के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में कोई विवाद है ही नहीं, हमारे बीच तो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं. वहीं OPS से जुड़े एक सवाल के जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि पेंशन तय करने का अधिकार राज्य सरकार का है. पेंशन राज्य सूची का विषय है, इसलिए OPS को जारी रखा जाएगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही इसका प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों का है.
