डीडवाना जिला मुख्यालय के पुरानी पंचायत समिति सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में सांसद बेनीवाल ने डीडवाना में मेडिकल कॉलेज और मकराना में अंतराष्ट्रीय स्तर की मार्बल मंडी स्थापित करने सहित अन्य प्रस्ताव राज्य व केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं. साथ ही एसडीएम को पीएमश्री स्कूलों का निरीक्षण करने, सरकारी अस्पतालों में समय पर चिकित्सकों व स्टाफ के नहीं आने से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए बायोमेट्रिक मशीनों से उपस्थिति का भौतिक सत्यापन एवं चिकित्सकों व पैरा मेडिकल कार्मिकों का मासिक वेतन देना सुनिश्चित करने को भी कहा है.
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बेनीवाल ने कानून व्यवस्था सहित जनहितकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. इस बैठक में जिला कलक्टर पुखराज सैन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी, जिला पुलिस अधीक्षक सहित कई आला अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे.
ब्लाइंड मर्डर के मामलों हो खुलासा
हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई. रालोपा प्रमुख ने कुचामन के बहुचर्चित रश्मि हत्याकांड सहित तमाम ब्लाइंड मर्डर के मामलों का शीघ्रता से खुलासा करने तथा बढ़ती चोरियों पर लगाम लगाने के लिए गश्त बढ़ाने व चोरी के मामलों का खुलासा करने के लिए विशेष टीमों का गठन करने सहित कानून व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया.
किसानों को मिले लंबित क्लेम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को क्लेम समय पर नहीं मिलने से सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कृषि विभाग के अफसरों को लताड़ लगाते हुए जिला कलक्टर को पूरे मामले से राज्य और केंद्र सरकार को अवगत कराने के निर्देश दिए. साथ ही खड़ी फसलों को भी पीएम फसल बीमा योजना में लेने का प्रस्ताव लेकर सरकार को भेजने के लिए भी निर्देशित किया है. कृषि कार्य करते समय किसी भी किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की स्थिति पर एफएसएल रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव लेकर सरकार को भेजने का निर्णय भी लिया गया है. वहीं सड़क निर्माण में कौताही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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विगत दिनों सांसद की अध्यक्षता में ही आयोजित हुई जिला विद्युत समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को दिशा में लेकर समय पर अनुपालना करवाने तथा जिले की विद्युतीकरण से वंचित ढाणियों बिजली से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए. मकराना के मिदियान गांव में विद्युत की हाई टेंशन लाइन गिरने के बाद कई देर तक विद्युत आपूर्ति बंद नहीं होने के कारण हुई दो दर्जन से अधिक गायों की मृत्यु हो जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी विद्युत कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाहीं करने के लिए निर्देशित किया. साथ ही नागौर जिले में स्वीकृत करवाई गई भारतीय कपास निगम की उप शाखा हेतु जिले में कार्यालय के लिए जगह नहीं देने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए निर्देशित किया.
सांसद ने डीडवाना व परबतसर में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति हेतु सामने आई कमियों को तत्काल दूर करके जल्द स्वीकृति करने का प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए. जयपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त सहित जोधपुर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक, सांभर साल्ट के एमडी सहित केंद्र व राज्य सरकार के कई अधिकारियों को बैठक में अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया गया.
अन्य विषयों पर भी हुई चर्चा
दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. सांसद ने सड़क सुरक्षा महीने में परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी लेते हुए अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाने वालों पर नियंत्रण करने, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, ऑटो आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने व सड़को पर घूम रहे बेसहारा पशुओं पर रेडियम युक्त फीता बंधवाने, सरकारी अस्पतालों के निःशुल्क आपूर्ति में प्राप्त होने वाली सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जिला अस्पताल तथा निकटम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 20 किमी दूर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अत्याधुनिक एंबुलेंस की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्य समय पर गुणवत के साथ पूर्ण करने व प्रत्येक ढाणी तक नहरी पानी पहुंचाने तथा आवश्यकता के अनुसार उच्च जलाशयों की स्वीकृति के प्रस्ताव लेने तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल व स्कूटी दिलवाने तथा श्रम विभाग व अल्पसंख्यक विभाग में लंबित छात्रवृतियों का भुगतान शीघ्रता से करवाने, जिले में नए आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बनाने, मानसून के समय मकराना सहित विभिन्न शहरों में जल भराव की समस्या का स्थाई समाधान करने हेतु कार्य योजना बनाकर सरकार को भेजने के निर्देश दिए. डीडवाना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की डिस्पेंसरी स्वीकृत करने का प्रस्ताव लेकर भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है.
