‘मणिपुर में स्थिति अब पहले की तुलना में काफी शांतिपूर्ण है. स्थाई शांति स्थापित करने के लिए मइती और कुकी समुदायों से बात चल रही है.’ यह कहना है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का, जिन्होंने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर पहली बार बयान दिया. एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है और सामान्य जीवन फिर से शुरू हो गया है. चिंता की कोई बात नहीं है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर में पहली बार जातीय हिंसा नहीं हुई है. इससे पहले भी कई बार इस तरह की हिंसा हो चुकी है. उन्होंने कहा कि मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल के लिए उचित समय पर राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया था.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जब तक दोनों समुदाय मैत्री स्वीकार नहीं कर लेते, राष्ट्रपति शासन सफल नहीं हो सकता. इसके लिए गृह मंत्रालय ने दोनों समुदाय के साथ अलग अलग बैठक की है. दूसरे समुदायों ने भी एक दूसरे से बात की है. चीजे धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. अब चिंता की कोई बात नहीं है. शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि राज्य में जातीय हिंसा हुई है. इससे पहले तीन से चार साल तक जातीय हिंसा का दौर चला है. सही समय पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है.
जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा
अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात फिर से दोहरायी. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को वादे के मुताबिक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा. हमने आश्वासन दिया है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. लेकिन सार्वजनिक मंच पर यह नहीं बताया जा सकता कि यह कब दिया जाएगा. जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में 40 साल बाद यह पहला चुनाव था जिसमें किसी भी स्थान पर पुनर्मतदान नहीं हुआ. एक भी आंसू गैस या गोली नहीं चलाई गई. 60 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. यह बहुत बड़ा बदलाव है.
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गौरतलब है कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था, तब तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था. लंबे समय से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग की जा रही है. इसी बीच राज्य में विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं और जहां उमर अब्दुल्ला की संयुक्त सरकार चल रही है. अब देखना है कि आखिर कब जम्मू कश्मीर को एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाता है.
