Wednesday, January 15, 2025
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प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रूपये की परियोजनाओं को दी मंजूरी- मदन राठौड़

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन हुए आज, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों को लेकर दी जानकारी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन आज हो गए हैं. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब तक किए गए कार्यों पर राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य किया है. वैश्विक पटल पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए है.

मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कविपक्ष के नेता विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे है. विपक्ष के नेता विदेश में जाकर दलित और पिछड़ों का अधिकार आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे है. समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का कार्य कर रहे है. विपक्ष के नेता को इस समाज तोड़ने वाली नीति से बाज आना चाहिए उनका इस तरह के बयान राष्ट्र हित से परे है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ देशवासियों को परिवार का सदस्य मानकर उनके कल्याण, और उत्थान के लिए योजनाएं बनाई हैं.

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसी नेता लोगों को भ्रमित कर 99 सीट लेकर आ गए, लेकिन विपक्ष के नेता विदेश में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे है. यह एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग के साथ धोखा है. कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती रही, जबकि स्वयं कांग्रेस के आलाकमान विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने और समाज को बांटने का कार्य कर रहे है.

मदन राठौड़ ने मोदी सरकार के 100 दिनों के कार्यों पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रूपए की परियोजनाओं को शुरू किया. पीएम मोदी ने विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी, गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर, एनर्जी सिक्युरिटी, विदेश नीति, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, किसान मित्र मोदी सरकार, मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत, सशक्त युवा और सशक्त नारी शक्ति, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के सशक्तिकरण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जनहितेषी और जनकल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है. इसमें पीएम मोदी ने सड़क , रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग के इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर विशेष फोकस रखते हुए 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की.

प्रधानमंत्री मोदी ने किसान मित्र मोदी सरकार के ध्येय को चरितार्थ करते हुए देश के 9.3 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रूपए किसान सम्मान निधि के तौर पर जारी किए. वहीं खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया, 14 हजार 200 करोड़ की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन परियोजना सहित 7 विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी. इससे कृषि क्षेत्र की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढेगी. मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 3300 करोड से कृषि योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं शुरू की, वहीं 2 हजार करोड के मिशन मौसम को मंजूरी दी है.

मदन राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में बड़ी राहत दी। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, सरल करने के साथ यूपीएस स्कीम लागू की, वन रैंक वन पेंशन शुरू किया. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 2.5 लाख से अधिक घरों में सौर सिस्टम लगाया, पीएम ई बस सेवा के तहत 3400 करोड़ की सहायता से नई बसों की खरीद को स्वीकृति, नए स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1 हजार करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाने की स्वीकृति प्रदान की.

मदन राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने सशक्त युवा के लिए 2 लाख करोड के पीएम पैकेज की घोषणा की, इससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा. मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिले. केंद्र सरकार ने 15 हजार से अधिक नए नियुक्तियों की घोषणा की, 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लक्ष्य तय किया, ई श्रम पोर्टल का एकीकरण, एमएसएमई के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन, खेलो इंडिया योजना की शुरूआत की. वहीं सशक्त नारी शक्ति के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने के साथ सामाजिक जीवन में सुधार करने का कार्य किया.

मदन राठौड ने कहा कि मोदी ने ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया. 63 हजार जनजातीय गांवों का विकास, 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, पीएम सुराज योजना का विस्तार, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकन बढ़ाना, नए विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू की. वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में कार्य किया. सुलभ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया, नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाया, कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की, 10900 करोड की परिव्यय से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस सुविधा और डिजिटल हेल्थ केयर जैसी सुविधा शुरू की.

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