Politalks.News/Rajasthan. कोरोना काल के चलते प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बार-बार स्थगित हो रहे चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने असमंजस दूर कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन 12 जिलों के जीते हुए पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा. जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा उस दिन से लेकर पूरे 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल माना जाएगा. बार-बार चुनाव कार्यक्रम स्थगित होने के कारण यह माना जा रहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि कार्यकाल बेहद कम होगा. लेकिन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा.
पांच साल के लिए ही होगा कार्यकाल- राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक जैन ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने से आगामी 5 वर्ष तक कार्यकाल माना जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना की वजह से इन 12 जिलों में चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं कर पाया था. अब यह संभावना बन रही है कि आयोग अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश के 12 जिलों में पंचायतीराज चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग के जुड़े सूत्रों के अनुसार आयोग को संबंधित जिलों के कलेक्टर्स ने कोरोना संबंधी रिपोर्ट भेज दी है. इन 12 जिलों में कोरोना के केस बेहद कम हैं.
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12 जिलों में नहीं हुए चुनाव, प्रशासक संभाल रहे संस्थाएं
कोरोना और अन्य कानूनी अड़चनों के कारण प्रदेश के अलवर, बारां, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर के जिला परिषद एवं पंचायती समिति सदस्यों के चुनाव नहीं हो पाये थे. पहले जनवरी 2020 में होने वाले इन चुनावों के लिये राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन बाबत जारी की गई अधिसूचनाओ को कोर्ट में चुनौती देने कारण चुनाव नहीं हो सके थे. उसके बाद कोविड- 19 के कारण चुनाव नहीं हो सके थे. फिलहाल इन 12 जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं का कामकाज प्रशासक संभाल रहे हैं.
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25 जुलाई को उपचुनाव के लिये होगा मतदान
उल्लेखनीय है कि आयोग ने हाल ही में 8 जुलाई को प्रदेश के 22 जिलों के 50 सरपंच, 8 उपसरपंच और 71 वार्ड पंचों का उपचुनाव कार्यक्रम जारी किया था. इनके 25 जुलाई को मतदान होगा. उसके बाद उसी दिन शाम को मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा.
