Hanuman Beniwal in loksabha: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में विभिन्न मुद्दों पर अपने बेबाक अंदाज अपनी बात रकहि. सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला बोला वहीं राजस्थान में भ्रष्टाचार, अपराध, पेपरलीक, बजरी और महिला अपराध के मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार पर भी जमकर हमला बोला.
मणिपुर हिंसा को लेकर कहा
सांसद बेनीवाल ने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा बहुत बड़े चिंता का विषय है. मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर कहा कि इससे देश बदनाम हुआ है. मणिपुर की हिंसा इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फैलियर है. मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है. प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन यदि इस मामले में यहां बोल देते तो सदन में 15 दिन व्यर्थ नहीं जाते.
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नारी शक्ति के सम्मान में सदन में हो दो दिन विशेष चर्चा
सांसद बेनीवाल ने जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नाबालिग बालिका के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना, भीलवाड़ा के कोटड़ी में बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके कोयले की भट्टी में जिंदा जला देने की घटना पर अपनी बात रखते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार और पूर्ववती भाजपा सरकार में हुए महिला अपराधों से जुड़े आंकड़ों और मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भी हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को भी सदन में रखा. सांसद बेनीवाल ने कहा कि किसी भी राज्य ने अपराध घटित होने पर केंद्र उसे राज्य का विषय बताकर अपनी बेबसी जाहिर कर देता है. नारी शक्ति से जुड़े मामले में सदन में दो दिन विशेष चर्चा करवाने की भी सांसद बेनीवाल ने मांग की.
नशे की रोकथाम का हो विशेष उपाय
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश में 10 से 17 वर्ष के आयु के 62 लाख बच्चे नशे की चपेट में है, इसको लेकर सांसद बेनीवाल ने देश में नशे की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की केंद्र सरकार से मांग की.
किसान कर्ज माफी के मामले को लेकर राहुल गांधी पर उठाए सवाल
सांसद बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लाई गई, लेकिन बीमा कंपनियां प्रीमियम लेकर भाग जाती है, इसलिए ऐसी कंपनियों की जांच की जाए, सांसद बेनीवाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी खरीद करने की मांग करते हुए कहा की राजस्थान के किसानों पर 147538.62 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है और कांग्रेस के नेता ने चुनाव से पूर्व 10 दिनों में किसान कर्ज माफी की घोषणा की लेकिन आज तक माफ नहीं हुआ इसलिए मैं कांग्रेस को याद दिला रहा हूं की किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की जाए.
पेपर लीक और कलाम कोचिंग को लेकर कहा
सांसद बेनीवाल ने राजस्थान की वर्तमान सरकार तथा पूर्व विभाग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 2 दर्जन से अधिक भर्तियों के पेपरलीक से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही में ईडी ने सीकर के कलाम कोचिंग सेंटर पर रेड की, जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम भी आया, लेकिन नतीजा आज तक शून्य है. सांसद बेनीवाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को गिरफ्तार करने की मांग उठाई. सांसद बेनीवाल ने कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के स्थान पर उनसे दोषियों पर कार्यवाही करवाई जाए.
महंगाई पर किया जाए नियंत्रण
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वर्ष 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तब क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसमें लगातार कमी आई उसके बावजूद लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई जिसे कम किया जाए.
आरक्षण को लेकर कहा
सांसद बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर सहित विभिन्न राज्यों के जाट समाज के लोग जिन्हें केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हे केंद्र के ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाए, वहीं सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र में सिद्ध, कैयमखानी और बिश्नोई समाज को भी केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाए. सांसद बेनीवाल ने हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन तथा राजस्थान के गुर्जर आरक्षण आंदोलन में समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापिस लेने की भी मांग उठाई.
अग्निपथ को लेकर कहा
सांसद बेनीवाल ने सेना में संविदा पर लाई गई भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को वापिस लेने तथा सेना में जाट रेजीमेंट की तर्ज पर अहीर रेजिमेंट और गुर्जर रेजीमेंट का गठन करने की भी मांग की.
फिर दोहराई ईआरसीपी की मांग
सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ी अत्यंत महत्पूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की भी मांग की.
पहलवानों के आंदोलन का किया जिक्र
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित पहलवानों ने न्याय के लिए आंदोलन किया और उन्हें मुकदमा दर्ज करवाने हेतु सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी जो केंद्र सरकार की संवेदनशीलता पर बड़ा सवालिया निशान है.
