लगातार दूसरे दिन सीएम गहलोत ने खोला सौगातों का पिटारा, अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर दिया ये जवाब

Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान में गहलोत सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने लगातार दूसरे दिन रविवार को प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री आवास पर लगातार दूसरे दिन हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया. इसके साथ ही बीजेपी द्वारा बार-बार प्रदेश में बढ़ते अपराधों के आंकड़ों को लेकर राजनीति करने पर जवाब दिया है. सीएम गहलोत ने कहा है कि हमने FIR पंजीकृत करना अनिवार्य किया है, ऐसे में आंकड़े भी बढ़ेंगे ही लेकिन हमारी सरकार (Gehlot Government) की प्राथमिकता लोगों को न्याय दिलवाना है, आंकड़े बढ़ते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कई विभागों की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ महिला और बाल विकास विभाग की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना (Udaan Yojna) का भी शुभारंभ किया.

आपको बता दें, प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) निशुल्क उपलब्ध कराने की दिशा में उड़ान योजना अहम कदम है. इसके अलावा गृह विभाग और आपदा प्रबंधन के 106.24 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया. जिसमें 543 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष, 12 नवीन पुलिस थाना भवन. एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवन, भरतपुर के पहाड़ी में 14वीं बटालियन का भवन, प्रतापगढ़ के हथूनिया में महाराणा प्रताप बटालियन का भवन, जोधपुर में एफएसएल डीएनए प्रयोगशाला का लोकार्पण और शिलान्यास शमिल हैं.

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वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध के आंकड़ों को लेकर सरकार पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब हमारी सरकार ने एफआईआर पंजीकृत करना अनिवार्य किया तो पीड़ित पक्ष की सुनवाई होना भी सुनिश्चित हुआ. सीएम गहलोत ने कहा कि इसे लेकर कुछ लोग जबरन माहौल बना रहे हैं, जो कि गलत है. मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया को लेकर कहा कि कुछ मीडिया वाले भी बिना सोचे समझे खबरें छाप देते हैं और स्टेटमेंट लगा देते हैं लेकिन मैं उन्हें कहूंगा कि मामले की सच्चाई में जाएं और फिर छापे और आलोचना करें. सीएम गहलोत ने कहा कि इस फैसले के बाद राजस्थान में अपराध के मामलों में कमी आई है. गहलोत ने इस दौरान बलात्कार के मामलों का उदाहरण दिया और कहा पहले बलात्कार के मामलों में 156 तीन के तहत लोअर कोर्ट से आदेश लेना होता था और फिर जांच शुरू होती थी लेकिन अब सीधे जांच शुरू होती है. ऐसे में जो मामले पहले 33% तक थे, अब घटकर 15% ही रह गए हैं.

सीएम आवास पर हुए इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के भी कई कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण किया. इसमें 96.15 करोड़ लागत के 7 छात्रावासों का शिलान्यास, 7 करोड़ लागत के 2 छात्रावासों का लोकार्पण/शिलान्यास किया गया. इसके अलावा भी सीएम गहलोत ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

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जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के तहत एक कौशल विकास केन्द्र का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत 2.74 करोड़, इसके अलावा 10 कार्यों का शिलान्यास हुआ जिनकी लागत 14.66 करोड़ है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और अम्बेडकर डी.बी. टी. वाउचर योजना का शुभारम्भ भी किया गया. वहीं अल्पसंख्यक मामलात विभाग 10 कार्यों का लोकार्पण जिनकी लागत 18.29 करोड़ और 6 कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिनकी लागत 17.92 करोड़ है.

स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों का लोकार्पण
25 प्री-प्राइमरी बलॉक और छात्रावास का लोकार्पण, 178 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का शुभारम्भ, 94 आई.सी.टी. लैब्स का लोकार्पण लागत 41.22 करोड़
तकनीकी शिक्षा विभाग के 7 कार्यों का लोकार्पण लागत 20.45 करोड़ और 2 कार्यो का शिलान्यास लागत 10.95 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग के 11 कार्यों का लोकार्पण लागत 34.50 करोड़ और 2 कार्यों का शिलान्यास लागत10.70 करोड़