बेनीवाल ने RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने और कुटीर उद्योगों को बचाने की उठाई मांग

लोकसभा में गूंजा RTI कार्यकर्ता अमराराम गोदारा पर हमले का मामला, सांसद बेनीवाल ने उठाई आरटीआई कार्यकर्ताओं के संरक्षण की मांग, बोले- सरकार बनाए प्रभावशाली कानून, लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में लिया भाग, बोले- 'पारंपरिक उद्योग की हालात धरातल पर बहुत खराब' नागौर की प्रसिद्ध पान मैथी के विक्रम मूल्य को बढ़ाने की रखी मांग

'RTI को संरक्षण देने के लिए केन्द्र करे हस्तक्षेप'
'RTI को संरक्षण देने के लिए केन्द्र करे हस्तक्षेप'

Politalks.News/HanumanBeniwal. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (Nagaur MP Hanuman Beniwal) ने बुधवार को लोकसभा में आरटीआई कार्यकर्ताओ (RTI activists) के संरक्षण की मांग उठाई. सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘देश की संसद ने शासन- प्रशासन की जवाबदेही पारदर्शिता और आम जन को शासन- प्रशासन से जुडी तमाम जानकारी सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके उसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया, परन्तु आज देश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमलों की घटनाएं सामने आती है उससे यह लगता है की सदन को उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता प्रावधान देश में लागू करवाने की जरुरत है’. सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेकर कुटिर उद्योगों को बचाने की मांग (Demand to save cottage industries) की. साथ ही नागौर की पान मैथी (Nagaur’s Paan Methi) को लेकर बड़ी मांग सदन में उठाई.

सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया RTI कार्यकर्ता अमराराम गोदारा पर हमले का मामला
सांसद बेनीवाल ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना में 22 दिसम्बर 2021 को दर्ज FIR 270 /2021 की तरफ सरकार का आकर्षित करते हुए कहा कि, ‘आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा का अपहरण करके उस पर जानलेवा हमला किया गया, उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, पैरो में किले गाढ़ दी गई और जगह- जगह से उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया और यह सब उसके साथ इसलिए किया गया क्योंकि उसने पंचायतों से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग ली थी’. सांसद ने कहा कि, ‘प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वहां की सरकार और पुलिस को तत्काल हमले के साजिशकर्ताओं और सभी आरोपियों की गिरफ्तार करने की जरुरत थी मगर आज तक साजिशकर्ता और मुख्य हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर है और प्रथम दृष्टया जब यह घटना हुई तब वहां के पुलिस थाने के जिम्मेदारों की भूमिका भी संदिग्ध थी. क्योंकि हमलावर और साजिशकर्ताओं की थाना अधिकारी सहित अन्य स्टाफ के साथ निकटता जग जाहिर थी इसलिए पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए.

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‘RTI कार्यकर्ता अमराराम गोदारा मामले में पुलिस नहीं है गंभीर’
सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘केवल बाड़मेर जिले की बात करूं तो 10 आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां देने, उन पर हमले सहित अन्य मामले भी वहां के थानों में दर्ज हैं. जो यह इंगित करते है की पुलिस आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है’. सांसद ने कहा कि, ‘अमराराम गोदारा अपने बुजुर्ग पिता ,पत्नी तथा छोटे बच्चों के साथ जयपुर में न्याय की गुहार लगाकर एक सप्ताह से भी अधिक समय से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है उसके बावजूद सरकार और पुलिस गंभीर नहीं है’.

‘RTI को संरक्षण देने के लिए केन्द्र करे हस्तक्षेप’
सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘देश की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया और उसके संरक्षण के लिए भी केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरुरत है अन्यथा दबंगों द्वारा मिलीभगत से इस तरह हमले होते रहेंगे और खौफ के साये में फिर इस अधिकार का, इस कानून का कोई उपयोग नहीं करेगा इसलिए सरकार अमराराम गोदारा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजस्थान सरकार को निर्देशित करने की जरूरत है ताकि अमराराम को न्याय मिल सके’. सांसद ने सदन में मामले में संलिप्त साजिशकर्ताओं के नामों का भी उल्लेख करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई.

‘पारंपरिक कुटीर उद्योगों को बचाने की है जरूरत’
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए बेरोजगारी की समस्या, उद्योगों के विकास पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण व उद्योगों में 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक्ट बनाने सहित कई मुद्दों को संसद में उठाया. सांसद ने कहा कि, ‘उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ कार्य करे तो बेरोजगारी की समस्या का काफी हल निकल सकता है.

‘पारंपरिक उद्योग की हालात धरातल पर बहुत खराब’
सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘चीन से खिलौने व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सहित कई प्रकार की सामग्री भारत मे आयात करने से भारत के पारंपरिक कुटीर उद्योगों पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है. सरकार ने असुरक्षित खिलौने पर प्रतिबन्ध लगाया, वहीं सरकार मेक इंडिया की बात करती है लेकिन आज पारंपरिक उद्योग की हालात धरातल पर बहुत खराब हैं’. सांसद ने नागौर के पारंपरिक हैंड टूल्स उद्योग और टांकला के दरी उद्योग की बदहाल स्थिति की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया. सांसद ने ई कॉमर्स सेक्टर में भारत की कंपनियों को ज्यादा मुनाफा देने की नीति पर ध्यान देने व एफएमसीजी सेक्टर में खराब चीजों को नए स्तर से पैक करके बेच दिया जाता है उस पर सरकार को प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है’. सांसद ने राजस्थान के उत्पादों के निर्यात के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने की मांग उठाई.

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मार्बल, ग्रेनाइट व लाइम स्टोन व नमक उद्योग को लेकर रखी ये मांग
सांसद बेनीवाल ने राजस्थान के किसानों को उनकी खातेदारी में लाइम स्टोन के पट्टे देने व मार्बल उद्योग तथा ग्रेनाइट उद्योग तथा नमक उद्योग के संरक्षण की मांग उठाई साथ ही एंटी डंपिंग लगाने की मांग की. बेनीवाल ने कहा कि, ‘मार्बल व ग्रेनाइट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने से काफी विपरीत प्रभाव ऐसे उद्योगों पर पड़ा है इसलिए इन पर जीएसटी को कम किया जाए क्योंकि इस कारण से इस क्षेत्र में विदेशी आयात बढ़ रहा है तथा बाड़मेर जिले में सीएसआर फंड का सही उपयोग नही होने सहित कई मुद्दों को भी संसद में उठाया.

‘कंपनियां कर रही हैं पर्यावरण से खिलवाड़’
सांसद ने राजस्थान की दरीबा माइंस, व झावर माइंस सहित कई कंपनियों का नाम सदन में लेते हुए कहा कि, ‘जिंक, सिल्वर व मर्करी का उत्पादन होता है लेकिन यह कंपनियों पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है और खेती योग्य भूमि बंजर हो गई और स्थानीय लोगों को रोजगार तक नही दिया जाता इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है’. वहीं सांसद ने बाड़मेर में कार्यरत कंपनियों में भी स्थानीय लोगो को रोजगार नही देने के कारण उत्पन्न स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया. सांसद ने नागौर के डेगाना में टंगस्टन उद्योग, झुंझनु के खेतड़ी में कॉपर उद्योग व बीकानेर के कोयला उद्योग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई .

नागौर की प्रसिद्ध पान मैथी के विक्रम मूल्य को बढ़ाने की मांग
सांसद बेनीवाल ने नागौर के डेगाना में टंगस्टन उद्योग, झुंझनूं के खेतड़ी में कॉपर उद्योग और बीकानेर के कोयला उद्योग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई. सांसद बेनीवाल ने नागौर की विश्व प्रसिद्ध पान मैथी के विक्रय मूल्य को बढ़ाने के लिए नीति लाने, पान मैथी के लिए जीआई टैगिंग देने व मैथी को मसाला कॉमोडिटी में शामिल करने की मांग भी उठाई.

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