पॉलिटॉक्स न्यूज/यूपी. उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला पहले से अधिक गंभीर होता जा रहा है. परीक्षा में पूछे गलत प्रश्नों से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त में से 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है. 3 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ पीठ ने भी इस भर्ती पर रोक लगा दी थी. टॉपर्स पर परीक्षा केंद्र मालिकों को पैसे देकर अधिक नंबर प्राप्त करने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने शिक्षक भर्ती के टॉपर धर्मेंद्र पटेल को घोटाले और रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया है, साथ ही अन्य 50 अभ्यर्थियों की तलाश जारी है. विपक्ष में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.
देश की सर्वोच्च अदालत ने तत्काल प्रभाव से 37 हजार 339 पदों पर रोक लगाने के बाद इन पदों पर नियुक्ति नहीं होगा और अगले आदेश तक ये सीटें खाली रहेंगी. कई परीक्षार्थी इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं. टॉपर धर्मेंद्र पटेल की गिरफ्तारी के बाद करीब करीब ये बात सच भी साबित हो गई है कि वाकयी में कुछ तो गड़बड़ है. परीक्षा टॉपर धर्मेंद्र पटेल को 150 में से 142 नम्बर मिले थे. कहा जा रहा है कि उसे देश के राष्ट्रपति का भी नाम नहीं पता था. पुलिस को शक है कि इन लोगों ने परीक्षा केंद्र के मालिकों को पैसे देकर अधिक नम्बर प्राप्त किये हैं और पुलिस सभी दोषियों की पहचान करने में जुटी हैं.
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कांग्रेस नेता और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने इस भर्ती घोटोल पर योगी सरकार को घेरा है. प्रियंका ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती घोटाला उप्र का व्यापम घोटाला है. डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेनदेन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं.
..मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार अगर न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। 2/2
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 8, 2020
प्रियंका ने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि सरकार अगर छात्रों को न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा.
.. बेकार न जाए और भर्तियों की सही प्रणाली विकसित हो। 2/2
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 7, 2020
इधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा , ‘यदि मुख्यमंत्री जी 69000 शिक्षक, VDO, LT, ATA व UPPSC की अन्य नौकरियाँ अटकाएँ-लटकाएँ ना और जाते-जाते नौकरियों का ‘दिव्य दान’ दे जाएँ तो युवा उनकी विदाई मुस्कुरा कर करेंगे.’
उप्र की भाजपा सरकार में इन्वेस्टमेंट समिट्स व डिफ़ेंस एक्सपो का काग़ज़ी इवेंट न निवेश ला सका न रोज़गार। यदि मुख्यमंत्री जी 69000 शिक्षक, VDO, LT, ATA व UPPSC की अन्य नौकरियाँ अटकाएँ-लटकाएँ ना और जाते-जाते नौकरियों का ‘दिव्य दान’ दे जाएँ तो युवा उनकी विदाई मुस्कुरा कर करेंगे।
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 9, 2020
वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़गड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार आदि के सम्बंध में रोज नए-नए खुलासे व तथ्यों के उजागर होने के कारण अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है. जनता भी काफी आशंकित है. ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बीएसपी की यह मांग है.
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़गड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार आदि के सम्बंध में रोज नए-नए खुलासे व तथ्यों के उजागर होने के कारण अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है। जनता काफी आशंकित है। ऐसे में इसकी सी.बी.आई. जाँच होनी चाहिए, बी.एस.पी. की यह माँग है।
— Mayawati (@Mayawati) June 9, 2020
दरअसल, उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों ने शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शिक्षामित्रों ने 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में 37339 पदों को होल्ड करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में फैसला शिक्षामित्रों के पक्ष में सुनाया. याचिकाकर्ता वकील आरके सिंह ने इस मामले में पैरवी की. अदालत ने विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी द्वारा एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करने और सरकार आपत्तियों को निस्तारण के लिए यूजीसी को भेजने के निर्देश दिए. अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.
