पॉलिटॉक्स ब्यूरो. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. उनके साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली. हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल सभी 6 मंत्रियों के विभागों का चयन अभी तक तय नहीं किया गया है. उम्मीद है कि आज कल में उन्हें विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा. जानिए कौन हैं ये 6 मंत्री जिनको केजरीवाल ने बनाया अपना सारथी, आइए आपको बताते हैं इनके बारे में…
मनीष सिसोदिया
अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी और दाहिना हाथ माने जाने वाले पटपड़गंज विधायक मनीष सिसोदिया को नए मंत्रीमंडल में शामिल किया गया है. पिछली केजरीवाल सरकार में सिसोदिया ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली और दिल्ली में शिक्षा में चार चांद लगाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है. जिन विकास के मुद्दों पर आप ने चुनाव लड़ा, उसमें शिक्षा पहले पायदान पर रहा. 2012 में गठित आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर से सिसोदिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं. सिसोदिया शुरुआती दौर से ही अरविंद केजरीवाल के साथी रहे हैं और अन्ना हजारे के आंदोलन में दोनों ने मिलकर काफी अहम भूमिका निभायी थी.
मनीष सिसोदिया 2013, 2015 और 2020 में पटपड़गंज से आप के टिकट पर विधायक बने. इस बार के चुनाव में उन्होंने कांटे की टक्कर में बीजेपी के रवि नेगी को 3207 वोटों से हराया. केजरीवाल के साथ ‘सार्वजनिक हित अनुसंधान फाउण्डेशन’ नामक गैर सरकारी संगठन के सह-संस्थापक भी हैं. सिसोदया कबीर और परिवर्तन नामक सामाजिक संस्था का संचालन करते हैं.
सत्येंद्र जैन
आप आदमी पार्टी की दोनों सरकारों में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को फिर एक बार दिल्ली सरकार के मंत्रीमंडल में शामिल किया गया है. बताया जाता है कि जैन ने ही सीएम केजरीवाल को फ्री इलाज के लिए मोहल्ला क्लीनिक शुरू करने को प्रेरित किया जिसका प्रयोग लोगों के बीच सफल रहा. मोहल्ला क्लीनिक की चर्चा देश से बाहर भी हुई और विश्व नेताओं ने फ्री हेल्थ केयर पहल की सराहना की. मोहल्ला क्लीनिक का सफल प्रयोग भी केजरीवाल सरकार की सत्ता वापसी में एक अहम फैक्टर रहा. सत्येंद्र जैन शकूरबस्ती से विधायक हैं.
अरविंद केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल रहे. उन्होंने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी हैं. बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एक फर्म की स्थापना की. सामाजिक कार्यों में भी जैन की रूचि रही है. इसके लिए कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ कर लोगों की सेवा की.
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सत्येंद्र जैन का राजनीतिक करियर पाक साफ नहीं है और वे कई बाद विवादों में भी आ चुके हैं. शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में उनके खिलाफ भाई भतीजावाद का आरोप लग चुका है. सीबीआई उनकी बेटी की नियुक्ति मामले की जांच कर चुकी है. आरोप है कि हेल्थकेयर को अमलीजामा पहनाने के लिए जैन ने अपनी बेटी को नियुक्त करने में सरकारी पद का दुरुपयोग किया.
कैलाश गहलोत
दिल्ली में महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देने का पूरा खाका खींचने में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले कैलाश गहलोत को मंत्रीमंडल में जगह मिली है. जाट बहुल सीट नजफगढ़ से त्रिकोणीय मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले कैलाश गहलोत ने 2015 में परिवहन, राजस्व, कानून, न्याय और विधान मामलों, सूचना और प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी निभाई थी.
नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां से कोई नेता दूसरी बार लगातार नहीं जीत दर्ज कर पाया. मगर कैलाश गहलोत ने 2020 में जीत दर्ज कर पुरानी धारणा को ध्वस्त कर दिया. कैलाश गहलोत दिल्ली उच्च न्यायालय में 16 वर्षों तक सफल अधिवक्ता की भूमिका निभाई है. 2005-07 में गहलोत दिल्ली उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन में सदस्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं.
राजेंद्र पाल गौतम
सीमापुरी से लगातार दो बार के विधायक राजेंद्र पाल गौतम को भी मंत्रीमंडल में जगह मिली है. यहां उन्होंने लोजपा के संत लाल चावरिया को 56 हजार से अधिक वोटों से एक तरफा मुकाबले में हराया. ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है. पिछली बार भी उनकी जीत का अंतर 79 हजार से ज्यादा था.
पिछली बार उन्हें दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गयी थी. मंत्री रहते हुए उन्होंने समाज कल्याण के क्षेत्र में कई बड़े काम किए. उन्होंने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया जिसे जनता की तरफ से योजना को काफी सराहा गया. इसके अलावा गौतम के पास गुरुद्वारा चुनाव, जल, एससी और एसटी का भी विभाग था. पिछले साल हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी के कारण उनका ट्वीट काफी विवादों में रहा था. यहां तक कि बीजेपी के विरोध के बाद उन्हें अपना ट्वीट तक डिलीट करना पड़ा.
इमरान हुसैन
केजरीवाल कैबिनेट में एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर बल्लीमारान विधायक इमरान हुसैन को शामिल किया गया है. उन्होंने बीजेपी की लता सोढ़ी को बड़े अंतर से हराया. वे 2015 में भी बल्लीमारान सीट से विधायक बने थे. पिछली सरकार में उन्होंने पर्यावरण मंत्री के रूप में भूमिका निभाई थी. उन्हें फूड एंड सप्लाई, चुनाव और पर्यावरण और जंगल का अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गयी. माना जाता है कि कांग्रेस नेता हारून युसुफ का किला ध्वस्त करने का उन्हें इनाम मिला है.
आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बनने से पहले इमरान ने काउंसिलर का चुनाव जीता था. 2012 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बल्लीमरान से चुनाव लड़ा. बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्हें एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स अवार्ड से भी नवाज़ा गया था. दिल्ली में चाइनीज़ और ग्लास वाले मांझे पर भी बैन लगाने पर वे खासे सुर्खियों में रहे थे.
गोपाल राय
पिछली केजरीवाल सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री रहे गोपाल राय को एक बार फिर कैबिनेट में जगह मिली. बाबरपुर सीट से 33,062 वोटों से जीत दर्ज करने वाले गोपाल राय की छवि हमेशा से जुझारू नेता की रही है. इस बार आजादी के शहीदों के नाम शपथ लेने से वे खासे सुर्खियों में आ गए. 2013 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन पहले चुनाव में उन्हें हार मिली. इसके बाद 2015 में उन्होंने जीत का स्वाद चखा और इसका इनाम उन्हें श्रम और रोजगार विभाग के तौर पर मिला.
9 अगस्त, 2009 से 23 अगस्त, 2009 तक तीसरा स्वाधीनता आंदोलन चला. इसके बैनर तले जंतर-मंतर पर गोपाल राय ने 15 दिनों तक अनशन किया. वहां से सक्रिय भूमिका निभाकर गोपाल जनलोकपाल के आंदोलन में सक्रिय हुए. भ्रष्टाचार-मुक्त भारत के लिये प्रारंभ हुए जन लोकपाल आन्दोलन में उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन का साथ दिया. यहां उन्हें आंदोलन की कोर कमेटी का प्रमुख हिस्सा बनाया गया. केजरीवाल के अन्ना से अलग होने पर गोपाल राय भी केजरीवाल के साथ हो गए. उसके बाद राजनीति में उनका आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है. गोपाल राय दिल्ली आप के प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक हैं.
