Politalks.News/Rajasthan. बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर महिलाओं को मुफ्त फोन देने जैसी बम्पर घोषणाओं के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने गुरुवार को बजट रिप्लाई (budget reply) के दौरान भी कई अहम घोषणाएं (CM Gehlot opened a box of announcements) कीं. सीएम गहलोत ने प्रदेश के मौजूदा 14 मेडिकल कॉलेजों के अलावा श्रीगंगानगर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया. इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जेल प्रहरी, होम गार्ड के आरक्षी, नर्सिंग स्टाफ और आबकारी विभाग के कार्मिकों का मैस भत्ता 10% बढ़ा दिया. यह एक अप्रैल 2022 से लागू होगा. इसके अलावा वेटेरनरी शिक्षा में स्टाईपेंड 3,500 रु. से बढ़ाकर 14 हजार रु. किए जाने की घोषणा की. साथ ही सीएम गहलोत ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर केन्द्रीय जल शक्ति को तो घेरा ही साथ ही इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए भाजपा का सहयोग भी (BJP’s cooperation sought) मांगा. साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेश में नए जिले बनाने की उम्मीद को भी टूटने नहीं दिया. वहीं सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर भी गहलोत ने मीडिया संस्थानों को निराश किया.
निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता तय करने के लिए होगा बोर्ड
साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेश में पहली बार निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता तय करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एंड फेसिलिटेशन बोर्ड का गठन होगा. सीएम गहलोत ने विधानसभा में इस बोर्ड के गठन का ऐलान किया, इसमें हर जिले में सड़कों का जाल बिछाने के लिए कॉमन फंड बनाने की घोषणा की गई है, इस फंड के तहत हर जिले को 10 करोड़ रु. दिए जाएंगे.
यह भी पढ़े: 10 मार्च को मोदी-शाह और योगी 80 घाट पर लगाएंगे राम नाम सत्य है का नारा, भाजपा खत्म- राजभर का तंज
नए जिलों के गठन के लिए फिर बनेगी कमेटी, 6 माह में देगी रिपोर्ट
नए जिलों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर मुख्यंमत्री गहलोत ने फिर से उच्चस्तरीय समिति गठित करने का ऐलान किया है. यह समिति छह महीने में रिपोर्ट देगी. आपको बता दें कि राजस्थान में 40 से ज्यादा विधायकों ने नए जिले बनाने की मांग की है. विभिन्न स्तर पर 50 नए जिले बनाने की मांग उठ रही है. हालांकि इससे पहले जिलों के गठन से संबंधित परमेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट भी इसी सरकार में सब्मिट हुई है. इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया. आपको यहां बता दें कि विधायक मदन प्रजापत ने बालोतरा को जिला बनाने की मांग की है. प्रजापत ने बालोतरा को जिला नहीं बनाए जाने तक जूते नहीं पहनने का प्रण लिया है.
जब कटारिया ने पूछा- बजट कहां से आएगा? सीएम बोले- हमने किया है समुद्र मंथन
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूछा कि, ‘इतनी घोषणाओं के लिए बजट कहां से आएगा? इस पर गहलोत ने गुरुवार को कहा कि, ‘हमने बजट में 500 घोषणाएं की हैं. इनमें से 60 घोषणाओं को स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बजट के लिए हमने समुद्र मंथन किया है, इसमें से अमृत निकला.
यह भी पढें- सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रयास लाए रंग, सीएम अशोक गहलोत ने नागौर को दी कई सौगातें
ईस्टर्न कैनाल पर मांग भाजपा का सहयोग
सीएम गहलोत ने अपने जवाब के दौरान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में बीजेपी नेताओं से सहयोग मांगा. सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘हम साथ चलने को तैयार हैं. हमने बजट में 9 हजार करोड़ का प्रावधान ईआरसीपी के लिए रखा है. आज काम शुरू नहीं किया तो परियोजना की लागत 40 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, जैसा रिफाइनरी के साथ हुआ. इसलिए भाजपा को सहयोग करना चाहिए’.
इसके अलावा प्रदेश में पहली बार निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता तय करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एंड फेसिलिटेशन बोर्ड का गठन होगा.
सीएम गहलोत ने पूर्व सीएजी पर साधा निशाना
पूर्व सीएजी और राजस्थान के पूर्व सीएस राजीव महर्षि ने ओपीएस की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा है. इस पर गहलोत ने कहा कि, ‘जब यह योजना लागू हुई तब पुराने और नए कर्मचारियों को एक साथ नई पेंशन से जोड़ते तो इस पर सवाल उठाने वालों को पता लगता. इसमें भारी भेदभाव था. आधे कर्मचारी नई पेंशन के और आधे पुरानी पर. इतिहास वही बनाता है जो पुराना इतिहास याद रखता है.
यह भी पढ़े: घोर परिवारवादियों का लक्ष्य है सत्ता भोगना, बंटवारे की करते हैं राजनीति- PM का सपा-कांग्रेस पर वार
बजट रिप्लाई के दौरान की गई अन्य घोषणाएं
मैस भत्ता 10% बढ़ाया, धौलपुर-चित्तौड़, सिरोही, श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज
परिवहन- टूरिस्ट लग्जरी बसों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक मासिक मोटर वाहन कर में पूरी तरह छूट
ई-व्हीकल पर सब्सिडी की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई
टैक्सी/मैक्सी कैब के गैर परिवहन यानों के रूप में काम लेने पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं होगा
पेयजल एवं भूजल- पानी के बकाया बिलों पर एक साथ जमा कराने पर 31 मार्च 2022 तक ब्याज और पेनल्टी में छूट
50 हजार नए स्वयं सहायता समूहों का होगा गठन
नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाऊस पर 15 करोड़ होंगे खर्च
भूजल संरक्षण व प्रबंधन के लिए प्राधिकरण का गठन
ई-मित्र पर 200 नई सेवाएं
ओसियां में औद्योगिक क्षेत्र
लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन
सहरिया, कथोड़ी जनजातियों को 200 दिन का रोजगार
ब्रज चौरासी कोस व गोवर्धन परिक्रमा में भक्तों के लिए विश्राम स्थल व अन्य सुविधाएं विकसित होंगी
डीग महल में लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा
ई व्हीकल पर छूट 31 मार्च 2023 तक बढ़ी, 2 डिप्टी ऑफिस व 10 नए कोर्ट खुलेंगे
2 डिप्टी ऑफिस- कैलादेवी (करौली), विराट नगर, जयपुर
8 नए पुलिस थाने, 5 नई पुलिस चौकी
नगर पालिका मुख्यालयों पर स्थित 150 पुलिस थाने सीआई स्तर के थानों में क्रमोन्नत होंगे, अभी 108 हैं
10 नए कोर्ट : इनमें 1 पॉक्सो, 2 एसीजेएम, 1 एनआई कोर्ट, 6 सिविल कोर्ट, 2 एसडीएम दफ्तर
6 नई नगर पालिका : हम्मीरगढ़ (भीलवाड़ा), रानीवाड़ा (जालोर), मनोहरपुर (जयपुर), बालेसर (जोधपुर), गुढ़ा (उदयपुरवाटी), सेमारी (खेरवाड़ा)
वेटेरनरी शिक्षा में स्टाइपेंड साढ़े तीन हजार से 14 हजार रुपए किया
