Politalks.News/HanumanBeniwal. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट 2022-23 पेश किया. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने किसानों का समृद्ध विकास करने के लिए पहली बार कृषि बजट भी पेश किया. सीएम गहलोत के बजट पेश करने के बाद एक और जहां सीएम गहलोत के द्वारा पेश किए गए बजट को युवा, रोजगार, किसान, कर्मचारी, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत विकास का बजट बताया तो वहीं विपक्षी दलों ने इसे लोक लुभावन बजट बताया. नागौर सांसद एवं RLP मुखिया हनुमान बेनीवाल ने सीएम गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट पर कई सवाल भी उठाए. हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, ‘राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में घोषणाएं लोक लुभावनी जरूर थी मगर धरातल पर उनका क्रियान्वयन कैसे हो पायेगा यह सवाल आम जन के मन में है.’
बजट 2022-23 पर प्रतिक्रिया देते हुए नागौर सांसद एवं RLP मुखियां हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, ‘मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में भी पूर्व की तरह कई घोषणाएं तो कि लेकिन पूर्व की कई घोषणाएं आज भी लंबित है. सरकार द्वारा की गई सभी घोषणाएं लोक लुभावनी है. उनका धरातल पर क्रियान्वयन कैसे होगा ये सबसे बड़ा सवाल है.’ सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘पंचायत मुख्यालयों पर स्कूलों को क्रमोंनंत करने का निर्णय अच्छा है परन्तु जैसलमेंर,बाड़मेर, बीकानेर, चुरू,जोधपुर में नए प्राथमिक स्कूल खोलने के नियमो में जो शिथिलता दी गई है वो शिथिलता नागौर, गंगानगर व हनुमानगढ़ में भी दी जाती तो अच्छा रहता.’
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संसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘चुनाव से पूर्व अशोक गहलोत ने हर जगह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही मगर आज भी प्रदेश के बेरोजगार भत्ते के लिए दर- दर की ठोकरें खा रहे है.’ किसान कर्जमाफी का जिक्र करते हुए बेनीवाल ने कहा कि, ‘विधानसभा चुनाव से पूर्व किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपना वादा नहीं निभाया और एक तरफ अलग से कृषि बजट पेश करके वाही वाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है. जबकि बजट में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी व कृषि हेतु मुफ्त बिजली की घोषणा नहीं की गई और किसानों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने का कोई प्रावधान बजट में उल्लेखित नही था.’
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, ‘हमारे लगातार संघर्षों के परिणाम के बाद ही पूर्व की सरकार ने राज्य राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए टोल फ्री किया था मगर वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही उसे भी बंद कर दिया. चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राज्य राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों पर टोल मुक्त करने की आवाज हमेशा उठाती रही है मगर राजस्थान सरकार को कम से कम राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा करने की जरूरत थी जो की नहीं किया गया. वही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने की मांग आरएलपी लगातार केंद्र के स्तर पर उठा रही है मगर ऐसे जनहित के मुद्दे पर राज्य व केंद्र को तालमेल स्थापित करके कार्य करने की जरूरत है.’
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सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि, ‘आज बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम बनाने की घोषणा सरकार ने की मगर इसके भौतिक व वितीय स्वरूप के प्रावधानों का स्पष्ठ उल्लेख बजट में कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता. वहीं सरकार ने वर्तमान में नहरी क्षेत्र से सिंचित होने वाले क्षेत्रों की समस्याओ का स्थाई समाधान व राज्य में नहरों के माध्यम से नया सिंचित क्षेत्र विकसित करने की बात भी बजट में नही की.’
सांसद बेनीवाल ने इस दौरान REET पेपर लेकर मामले को लेकर कहा कि, ‘जिस प्रकार लेवल 2 में गड़बड़ी हुई उसी तर्ज पर लेवल प्रथम में भी गड़बड़ी हुई बावजूद इसके इसे रद्द नही किया गया और स्थाई रोजगार देने के कोई ठोस प्रावधान बजट में नजर नहीं आए. वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात विस्तृत रूप से समझी जाए तो यह केवल छल है. सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘बजट घोषणाओं के लिए धन का प्रबंध कहाँ से होगा इसका कोई उल्लेख सरकार ने नही बताया वहीं संविदा कार्मिकों को नियमित करने का अपना वादा नही निभाया.’
