Politalks.News/AgricultureBudget2022-23. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के लिए बजट 2022-23 पेश किया. इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल 2 घण्टे 46 मिनिट का बजट भाषण पड़ा था और अबकी बार 2 घण्टे 56 मिनिट का बजट भाषण पड़ा. अपने इस बजट भाषण के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा बजट भाषण पड़ा है. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेश का पहला कृषि बजट भी पेश किया. कृषि बजट की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले बजट भाषण में ही कर दी थी. मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि बजट में किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाने की घोषणा की है.
जब विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले कृषि बजट की शुरुआत की तो पूरा सदन टेबल थपथपाने की आवाज गूंज उठा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट पेश करते हुए कहा कि, ‘समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान’ की सोच के साथ आज मैं प्रदेश के पहले कृषि बजट पेश कर रहा हूँ.’ इस दौरान सीएम गहलोत ने हरित क्रांति के अगुआ डॉ एम एस स्वामीनाथन के कथन का भी जिक्र किया और कहा कि, ‘अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रगति संभव नहीं है.’ सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘किसान हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है. हमारी सरकार हमेशा से ही किसान हितेषी रही है और हमारा मुख्य ध्येय रहा है कि कृषकों की आय और आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी हो सके.’
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कृषि बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाने की भी घोषणा की.
- राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन
- राजस्थान जैविक खेती मिशन
- राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन
- राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन
- राजस्थान संरक्षित खेती मिशन
- राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन
- राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन
- राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन
- राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन
- राजस्थान कृषि तकनीक मिशन
- राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन
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कृषि बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो निम्न प्रकार है:-
- ईस्टर्न कैनाल का काम अब राजस्थान सरकार ने खुद करने का फैसला किया है. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए ERCP कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा.
- ERCP के लिए 9600 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- कृषि बजट में कुल 78 हजार 938 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कृषि बजट राज्य की जीएसडीपी का 5.9 फीसदी है.
- नोदरा, इसरदा लिंक का काम अब राज्य सरकार करेगी.
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 5000 करोड़ की घोषणा.
- 25000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी अन्य सुविधाएं मिलेंगी.
- मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा.
- 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा. साथ ही 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे.
- 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा.
- टिड्डी हमला रोकने के लिए 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे तो वहीं मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा.
- सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. एक लाख किसानों लाभान्वित होंगे.
- सरकार ने तीन साल में 2 लाख 48 हजार कृषि कनेक्शन दिए हैं. 31 दिसंबर 2012 से 9 साल से चली आ रही पेंडिंग को आगामी दो साल में खत्म करेंगे.
- इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे.
- करीब 1 लाख अकृषि परिवारों को भी 2 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा.
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपए की सहायता देगी सरकार.
- पशुपालकों को दूध पर अनुदान राशि बढ़ाई. 2 रुपए लीटर की जगह 5 रुपए लीटर राशि मिलेगी. 5 लाख दूध उत्पादकों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे. 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे.
- बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा.
- कृषक कल्याण कोष के रूप में लगने वाला टैक्स घटाया गया तो वहीं कृषक कल्याण टैक्स में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई गई है.
- नील गाय से फसलों को बचाने के लिए 100 करोड़ की लागत से होगी तारबंदी.