पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना कहर के चलते जारी लॉकडाउन का सभी वर्गो पर गहरा असर पडा है. किसानों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं एवं लॉकडाउन के दौरान किसानों की सुविधा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में रविवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जानकारी दी. इस दौरान कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार पर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार कोरोना को परास्त करने को लेकर पूरी तरह विफल रही है और उसने इस दौरान किसानों के साथ भी सौतेला व्यवहार किया है.
केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को विडियों कांफ्रेस के जरिए पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में पर्याप्त खरीद केंद्र नहीं होने के कारण इस बार गेहूं, सरसों और चना की खरीद शुरू नहीं हो पाई है. राजस्थान की 11341 पंचायतों पर केवल 719 खरीद केंद्रों की शुरुआत ही हुई है. देश के दुसरे राज्यों में जहां फसल खरीद का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहीं राजस्थान में इसकी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है. इससे राजस्थान सरकार की लापरवाही साफ जाहिर हो रही है कि किस तरह से प्रदेश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.
मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ 2019 की फसल के लिए अप्रैल, 2020 तक राजस्थान को कुल 947.86 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है. वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने खरीफ 2019 तक कुल 787.43 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान पेडिंग रखा हुआ है, इसमें खरीफ 2018 के 46.54 करोड़ रबी, 2018-19 के 24.89 करोड़ और खरीफ 2019 के 716 करोड़ की स्टेट सब्सिडी रिलीज नहीं की है.
मंत्री कैलाश चौधरी ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 7.92 करोड़ किसानों के खाते में सहायता राशि पहुंची. देश में 2,000 रुपये की पहली किस्त के कुल 15,841 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये, उसमें से राजस्थान के लिए 744 करोड़ 8 लाख 30 हजार रुपये का भुगतान 37 लाख 20 हजार 415 किसानों को हुआ.
मंत्री कैलाश चौधरी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि रबी फसल कटाई के दौरान राजस्थान के किसानों को लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत देने के लिए किसानों की रबी फसल की प्रति किसान खरीद 25 क्विंटल प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रतिदन कर दी गयी. इसके साथ ही किसानों को उत्पाद के खरीद की रिपोर्ट मिलने के तीन दिन में भुगतान कर दिया गया. मंत्री कैलाश चौधरी ने आगे बताया कि किसान उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए किसान रेल शुरू की गयी. किसान रेल में 59 रूट्स पर 109 ट्रेनें शुरू की गई.
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मंत्री कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 15.65 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 7,825 करोड़ रुपये जमा करवाए गए, जिसमें 67 लाख 22 हजार सौ राजस्थानी महिलायें हैं. इन महिलाओं को 336 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपये की राशि डाल दी गयी है.
