Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को सीएम आवास पर हुई मंत्रिमण्डल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 4 एवं डीजल पर 5 रूपए लीटर वैट घटाया तो वहीं बहुप्रतीक्षित कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी गई. इनके आलावा गहलोत कैबिनेट ने कई बड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी मंजूरी दी है. बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस को कैबिनेट के फैसलों पर ब्रीफिंग दी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में पेट्रोल पर 4 रूपए एवं डीजल पर 5 रूपए प्रति लीटर वैट में कटौती को मंजूरी देकर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी गई है. यह निर्णय मंगलवार रात्रि 12 बजे से लागू हो गया है. केन्द्र सरकार द्वारा बीते दिनों पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कमी के चलते राज्य के राजस्व में संभावित 1800 करोड़ रूपए सालाना की कमी के बावजूद मंत्रिपरिषद् ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय किया है. हालांकि अन्य कई राज्यों के साथ कांग्रेस शाषित चुनावी राज्य पंजाब में वैट घटाने के बाद गहलोत सरकार पर दबाव बढ़ गया था.
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बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क जमीन आवंटन
गहलोत मंत्रिमंडल ने कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की बहुप्रतीक्षित मंजूरी दे दी है. इससे कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा सकेगा. जिससे शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगरी के रूप में कोटा का अंतरराज्यीय हवाई मार्ग से संपर्क हो सकेगा. इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा. इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया. इससे विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हो सकेगी. राज्य के राजस्य अर्जन में बढ़ोतरी होगी तथा रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे.
कल्याणकारी गतिविधियों के लिए हो सकेगा निशुल्क भूमि आवंटन
गहलोत कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना – 2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी निर्धनों, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा. इससे समाज के इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी.
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जनजाति क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का बनेगा अलग कैडर
मंत्रिपरिषद् ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में वार्डन का विभागीय कैडर बनाने का निर्णय किया है. इस निर्णय से शिक्षा विभाग से शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी. विभागीय निर्देशों की प्रभावी पालना होने के साथ ही छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था को अधिक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा.
संस्कृत एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा संशोधित वेतनमान
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित (यूजीसी) वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया गया. कैबिनेट ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (इंजीनियरिंग) के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (नॉन-इंजीनियरिंग) के शिक्षकों को भी 1 जनवरी, 2016 से संशोधित (एआईसीटीई) वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया है.
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प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में संशोधन को मंजूरी
गहलोत मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के पद की योग्यता में संशोधन को भी मंजूरी दी है. इससे प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा. बैठक में सहायक अभियंता (यांत्रिकी / विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए फोरमैन-प्रथम (यांत्रिकी / विद्युत) के लिए प्रावधित शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित अनुभव सीमा में परिवर्तन किए जाने के लिए राजस्थान अभियंता एवं सहबद्ध पद सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम-1968 में संशोधन को मंजूरी दी गई. इस संशोधन से सहायक अभियंता (यांत्रिकी / विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा फोरमैन-प्रथम कोटे से सहायक अभियंता (यांत्रिकी / विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्त पद भरे जा सकेंगे. कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं) का नामकरण भामाशाह मास्टर हजारीलाल शर्मा के नाम पर किए जाने की मंजूरी दी.
इसके साथ ही गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति को लेकर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि इन महत्वाकांक्षी अभियानों का लाभ आमजन तक पहुंचे. बैठक में बताया गया कि इन अभियानों से एक ही स्थान पर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है. प्रदेशभर में लाखों पट्टे वितरित किए गए हैं. साथ ही ऐसे काम भी इन अभियानों में हो रहे हैं जो बरसों से लंबित थे. मंत्रिपरिषद ने कहा कि इन अभियानों को और गति देकर अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को राहत पहुंचाई जाए.
