Politalks.News/chhattisgarh . छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के CM भूपेश बघेल (Bhupesh baghe) ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया. बघेल ने भी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की राह पर चलते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात दी है. राजस्थान के बाद अब ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है. छत्तीसगढ़ के सियासी जानकार इसे मास्टरस्ट्रोक (masterstroke) बता रहे हैं. वहीं बजट पेश करने पहुंचे बघेल के हाथ में मौजूद एक ब्रीफकेस काफी चर्चा में है. दरअसल यह ब्रीफकेस गोबर से बना हुआ है, जिसे लेकर CM भूपेश बघेल बजट पेश किया. इस ब्रीफकेस पर संस्कृत में ‘गोमय वसते लक्ष्मी’ (‘Gomay Vasate Lakshmi’) लिखा था, जिसका अर्थ गोबर में लक्ष्मी का वास होता है. देश में ऐसा पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने बजट लाने लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है. आम तौर पर इससे पहले अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री चमड़े या जूट से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल बजट की प्रति लाने के लिए करते रहे हैं. इस ब्रीफकेस को रायपुर गोकुल धाम गौठान में काम करने वाली ‘एक पहल’ महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किया है. छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की देशभर में सराहना हो रही है.
बघेल ने बहाल की पुरानी पेंशन स्कीम
बजट में सीएम बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत कई अहम घोषणाएं की हैं. सीएम बघेल ने कहा कि, ‘वह इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर रहे हैं. वर्ष 2022-23 के बजट में एक जनवरी 2004 और इसके बाद छत्तीसगढ़ में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है.
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राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़
पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान करने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा कांग्रेस शासित राज्य बन गया है. राजस्थान में गहलोत सरकार ने सबसे पहले पेंशन बहाली का ऐलान किया है. इसी के साथ राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है, जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है. इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट को पेश करते हुए ऐलान किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार एनपीएस को छोड़कर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर देगी.
बीजेपी शासित राज्यों पर बढ़ रहा दबाव
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान निश्चित तौर पर वोटरों को लुभाने के लिए किया हैं. हालांकि, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ऐलान के बाद अब भाजपा शासित प्रदेश भी दबाव में आ गए हैं. दरअसल, इन राज्यों में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग करने लगे हैं.
यूपी चुनाव में भी छाया रहा ये मुद्दा
पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुद्दा यूपी चुनाव में भी काफी छाया रहा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले यूपी में सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया. इसके बाद से इस मुद्दे ने और जोर पकड़ लिया. हालांकि, इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उठ चुकी है. दरअसल, 2003 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके नई योजना को बहाल किया था.
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छत्तीसगढ़ के बजट की बड़ी बातें
सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। फिलहाल 5 करोड़ का प्रावधान किया गया।
बस्तर के पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना का मिलेगा लाभ
औद्योगिक पार्क बनाकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां शिल्प के काम होंगे
600 करोड़ का प्रावधान, इससे सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी
व्यापम पीएससी में स्थानीय प्रतिभागियों के परीक्षा शुल्क माफ
मुख्यमंत्री रेशम मिशन की घोषणा
रैली कोकून का निर्यात कम होगा
नानगुर में कोकून बैंक की स्थापना की जाएगी
नगरीय निकाय क्षेत्र में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी
इनमें छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल आदिवासी अंचल में बनने या पैकेजिंग होने वाले उत्पाद बिक्री के लिए होंगे
मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी
विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई
सीएम बघेल की बड़ी घोषणाएं
सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4000 किया गया
पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति जरूरी
मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
