पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना कहर के चलते जारी लॉकडाउन के कारण ठप्प पडी अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए पिछले दिनों पीएम मोदी ने 20 लाख करोड के आर्थिक पैकेज की घोषणा की. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को पांचवे दिन पीएम मोदी के राहत पैकेज की विस्तार से जानकारी दी. इन घोषणाओं को लेकर राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रु के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणाओं के क्रम में पांचवा व अंतिम राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा.
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अब तक के सभी निर्णयों को भारत की उत्तरोत्तर प्रगति को समर्पित बताते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है कि इसके सुखद परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे. राठौड़ ने आगे कहा कि कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों के लिए यह पैकेज एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसके माध्यम से न केवल सभी वर्गों को राहत मिलेगी बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का उजाला पहुंचेगा.
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बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीएम मोदी द्वारा कोरोना संकट में स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए किये गये 15 हजार करोड़ रूपये के प्रावधान में से 4113 करोड़ रूपये राज्यों को स्थानान्तरित किये जाने का स्वागत किया. राठौड़ ने आगे कोविड-19 के कारण राज्यों की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को संबल दिये जाने हेतु केंद्र के राज्यों के करो के हिस्से में 46 हजार करोड़ की राशि जारी करने, राजस्व हानि में 12390 करोड़ व राज्य आपदा कोष में 11000 करोड़ की राशि जारी करने का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य को ऋण लेने के सकल घरेलू उत्पाद को 3 से 5 प्रतिशत बढ़ाया जिससे राज्यों को अतिरिक्त राशि 4.28 लाख करोड़ रूपये का प्रबन्धन करने का अधिकार मिलेगा.
उपनेता प्रतीपक्ष राठौड़ ने आगे रिजर्व बैंक द्वारा राज्य में वेज एंड मिल्स की राशि में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा पूर्व में एफबीआरएम एक्ट द्वारा निर्धारित कर्ज राशि का राजस्थान सरकार द्वारा उपयोग नहीं लिया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है. उपनेता प्रतिपक्ष ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पॉलिसी लाने का निर्णय स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे सभी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर के लिए संभावनाएं बढेगी. राठौड़ ने आगे कहा कि मनरेगा में प्रवासी श्रमिकों के लिए 40 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किये जाने से प्रवासी श्रमिकों को विषम परिस्थितियों में रोजगार प्राप्त करने से स्वावलंबी होने का अवसर मिलेगा.
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केंद्र सरकार द्वारा ई शिक्षा प्रोग्राम को लेकर की गई घोषणा पर राठौड़ ने कहा कि तकनीक की मदद से कोरोना के समय में शिक्षा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा ई शिक्षा प्रोग्राम की शुरुआत करने, प्रत्येक कक्षा के लिए एक चिन्हित चैनल के माध्यम से शिक्षा का अवसर प्रदान करने से हर बच्चे तक शिक्षा का उजियारा फैलेगा. राठौड़ ने आगे कहा कि छोटे व लघु उद्योगों के लिए दिवालियेपन की सीमा 1 वर्ष के लिए एक लाख से एक करोड़ रूपये करने से इन्हें फायदा होगा. राठौड ने कंपनीज एक्ट में मामूली से उल्लंघन पर उसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए उठाये गये कदम की भी सराहना की.
