पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना संकट के इस समय में देश के विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए पीएम मोदी द्वारा 20 लाख करोड के राहत पैकेज की पिछले दिनों घोषणा की गई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस राहत पैकेज की रविवार को लगातार पांचवे दिन विस्तार से जानकारी दी. केंद्र सरकार के इस पैकेज पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने मोदी सरकार का आभार जताया, वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा.
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड के राहत पैकेज के तहत की गई घोषणाओं पर ट्वीट कर कहा कि आज वित्तमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं से मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और निजी क्षेत्र को गति मिलेगी. इसके साथ ही राज्य सरकारों को अतिरिक्त मदद देने से लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक नागरिक का जीवन बेहतर बन सकेगा. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रूपये का अधिक आवंटन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निवेश में बढ़ोत्तरी, ऑनलाइन स्टडी के लिए पीएम ई-विद्या योजना और डीटीएच के जरिए बच्चों की पढ़ाई जैसे कल्याणकारी निर्णयों के लिए केन्द्र सरकार का हार्दिक आभार.
आज वित्तमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं से MGNREGA, स्वास्थ्य, शिक्षा, #EaseOfDoingBusiness व निजी क्षेत्र को गति मिलेगी। साथ ही राज्य सरकारों को अतिरिक्त मदद देने से लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक नागरिक का जीवन बेहतर बन सकेगा।#AatmaNirbharApnaBharat
— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) May 17, 2020
वसुंधरा राजे ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टिड्डी दलों के हमले के साथ ही राजस्थान में बैमोसम बारिश, अतिवृष्टि का दौर निरंतर जारी है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है. राज्य सरकार मदद के नाम पर किसानों को विश्वास तो दिला रही है, लेकिन उन्हें ना तो बीमा कंपनियों से मुआवजा दिला पाई है और ना ही आपदा राहत कोष से.
टिड्डी दलों के हमले के साथ ही #Rajasthan में बैमोसम बारिश,अतिवृष्टि का दौर निरंतर जारी है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार मदद के नाम पर किसानों को विश्वास तो दिला रही है, लेकिन उन्हें ना तो बीमा कंपनियों से मुआवजा दिला पाई है और ना ही आपदा राहत कोष से।
— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) May 17, 2020
वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में किसानों की जेब पर डाका डालने के लिए राज्य सरकार ने कृषि जिंसों पर 2 प्रतिशत टैक्स और बढ़ा दिया है. हाल ही में प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ हुई मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में करीब-करीब सभी विधायकों ने इसे हटाने का सुझाव दिया. लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस सरकार इस किसान विरोधी फैसले को वापस नहीं ले रही है.
वैश्विक महामारी के दौर में किसानों की जेब पर डाका डालने के लिए राज्य सरकार ने कृषि जिंसों पर 2% टैक्स और बढ़ा दिया है। हाल ही में हुई VC में करीब सभी विधायकों ने इसे हटाने का सुझाव दिया। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस सरकार इस किसान विरोधी फैसले को वापस नहीं ले रही है।#Rajasthan
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केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की सहायतार्थ आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं. राज्य सरकारों की उधार सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, इससे करीब 11 हजार करोड़ रूपये राजस्थान सरकार को 17 हजार 500 करोड़ रूपये की सीमा के अतिरिक्त मिल सकेंगे.
केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की सहायतार्थ #AatmaNirbharBharatAbhiyan के तहत कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकारों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, इससे करीब 11,000 करोड़ रु #Rajasthan सरकार को 17,500 करोड़ रु की सीमा के अतिरिक्त मिल सकेंगे।
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वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जो किसान हितैषी कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार को भी अब शीघ्र किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. जिससे लॉकडाउन के विकट हालातों में देश के भंडार भरे रखने वाले हमारे अन्नदाता को थोड़ी राहत मिल सके.
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जो किसान हितैषी कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर #Rajasthan सरकार को भी अब शीघ्र किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जिससे लॉकडाउन के विकट हालातों में देश के भंडार भरे रखने वाले हमारे अन्नदाता को थोड़ी राहत मिल सके।
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वसुंधरा राजे ने अपने अंतिम ट्वीट में कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अब अन्नदाता की मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्हें फसल खराबे का उचित मुआवजा, किसान विरोधी 2 प्रतिशत टैक्ट को वापस लेने तथा 2 से 3 माह तक के लिए बिजली बिल माफ करने जैसे कल्याणकारी कदम उठाने चाहिए.
राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अब अन्नदाता की मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्हें फसल खराबे का उचित मुआवजा, किसान विरोधी 2% टैक्ट को वापस लेने तथा 2 से 3 माह तक के लिए बिजली बिल माफ करने जैसे कल्याणकारी कदम उठाने चाहिए।#Rajasthan #FarmersFirst
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