5 दिन में वित्तमंत्री देश की जनता को यह नहीं समझा पाईं की आर्थिक पैकेज से उन्हें मिलेगा क्या?- खाचरियावास

आंकड़ों के मायाजाल से पैकेज को इस तरह प्रचारित कर रहे हैं जैसे भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर रहे हों- प्रताप सिंह खाचरियावास

प्रताप सिंह खाचरियावास Pratap Singh
प्रताप सिंह खाचरियावास Pratap Singh

पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा को लेकर राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियाावास ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है. मंत्री खाचरियावास ने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के नाम पर देश की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कभी नहीं हुआ. पिछले 5 दिन से 5 चरणों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की जनता के राहत पैकेज को जिसमें जनता को कुछ नहीं मिला है उसको आंकड़ों के मायाजाल के जरिए 5 दिन से इस तरह प्रचारित कर रही हैं जैसे भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर रहीं हों.

मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि इस वक्त पूरे देश की सड़कों पर मजदूर भूख और प्यास से परेशान है. तपती धूप में पैदल अपने गांव और घर की तरफ जा रहा है, मजदूरों पर उत्तर प्रदेश में घुसने से रोक कर लाठिया मारी जा रही हैं, मजदूर के लिए आर्थिक पैकेज में डायरेक्ट पैसे देने का कोई प्रावधान नहीं है. गरीब और मीडियम क्लास को कुछ नहीं दिया गया है. केंद्र सरकार का यह पैकेज वास्तविकता में 20 लाख करोड़ का है ही नहीं.

मंत्री खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है. पिछले 5 दिन से वित्त मंत्री जिस तरह से सफेद झूठ बोल रही है उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र की भाजपा सरकार को कोरोना संकट के समय में देश की जनता के दुख और दर्द से कोई लेना देना नहीं है. देशभर में लोग भूख बेरोजगारी से मरते रहे लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार कोरोना संकट में भी राजनीतिक संदेश के जरिए झूठ बोलकर फायदा उठाना चाहती है.

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खाचरियावास ने आगे कहा कि देश की जनता भली भांति जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख जमा करा दूंगा, अच्छे दिन आएंगे लेकिन बुरे दिनों में भी देश की जनता के खाते में 15 हजार रूपये केंद्र की मोदी सरकार जमा कराने को तैयार नहीं है. मजदूरों को और देश की पूरी जनता को राशन कार्ड पर केंद्र की भाजपा सरकार को आने वाले 1 वर्ष तक गेहूं-चावल मुफ्त देना चाहिए था वह उन्होंने नहीं किया. केंद्र सरकार कहती है जनता कर्जा ले, गारंटी केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार की गारंटी की देश की जनता को कर्जा लेने के लिए आवश्यकता नहीं है. देश की जनता केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद कर रही थी लेकिन केंद्र सरकार ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

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