Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश के संवदेनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी बड़े शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों में रेहड़ी-ठेला-पटरी आदि लगाने वाले तथा स्ट्रीट वेण्डर्स के रूप में गुजर-बसर करने वाले शहरी गरीबों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए अभियान चलाएं. अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जरूरतमंद गरीबों की मदद अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि उन्हें छोटी-छोटी राशि के लिए भटकना नहीं पड़े.
रेहड़ी-ठेला लगाने वाले तथा स्ट्रीट वेण्डर्स को पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं से करें लाभान्वित
सीएम गहलोत ने शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेण्डर्स को अपनी आजीविका के साधन को संचालित करने के लिए छोटी-छोटी राशि की जरूरत होती है. ऐसे में, इन वेण्डर्स को अभियान चलाकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं से लाभान्वित करें. योजना के तहत रेहड़ी-ठेला-पटरी आदि लगाने वाले वेण्डर्स को 10,000 रूपये तक का ऋण सस्ती ब्याज से उपलब्ध कराया जाता है.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि स्थानीय अधिकारी दीनदयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के सभी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्ट्रीट वेण्डर्स को इस योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें. इसके लिए लॉकडाउन तथा कोविड संक्रमण की परिस्थितियों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई स्ट्रीट वेण्डर्स सूचियों के आधार पर भी लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें ऋण तथा ब्याज दर पर 7 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिलाया जा सकता है.
बाजारों में टॉयलेट जैसी जन-सुविधाएं करें विकसित
मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि स्थानीय नगर पालिका अथवा निगम स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत बाजारों में टॉयलेट आदि जन-सुविधाएं विकसित करने को प्राथमिकता दें. खरीदारी करने के लिए आने वाली महिलाओं को इन सुविधाओं के अभाव में परेशानी झेलनी पड़ती है. सीएम गहलोत ने इन्दिरा रसोई योजना के तहत गरीबों को उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता पर फोकस करने तथा इस योजना के कवरेज क्षेत्र के विस्तार की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए.
सीवर लाइन या मैनहोल में सफाई के लिये नहीं उतरना पड़े आदमी को
वहीं सफाईकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए सीएम गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में सीवरेज के नालों और मैनहोल की सफाई के लिए सुपर सकर तथा जेटिंग मशीनें जल्द से जल्द खरीदने के निर्देश दिए है. इन मशीनों की खरीद के लिए आवश्यकता होने पर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के फण्ड से धनराशि की व्यवस्था करने का सुझाव भी मुख्यमंत्री ने दिया. सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि आदमी को सीवर लाइन या मैनहोल में सफाई के लिये नहीं उतरना पड़े.
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ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बने विशेष योजना
मुख्यमंत्री गहलोत ने नगरीय क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए. इस क्षेत्र में ऐसे नवाचार पर काम करने को कहा कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर सके. यदि प्रदेश का एक शहर स्वच्छ हो जाए, तो दूसरे शहरों में प्रतियोगिता की भावना बढ़ेगी और सफाई का काम और बेहतर हो सकेगा. इस काम में स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है. मुख्यमंत्री गहलोत ने उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों सहित विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में अमृत मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होने से पर्यटन व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा.
