Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोनाकाल में मजदूरों को बडी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. गहलोत सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है. सीएम गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 27 रूपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बढ़ी हुई दरें एक जुलाई, 2020 से लागू होंगी. श्रम विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, अब अकुशल श्रमिक को 225 रुपए के स्थान पर 252 रुपए प्रतिदिन या 6552 रुपए प्रतिमाह अर्द्धकुशल श्रमिक को रुपए स्थान पर 264 रुपए प्रतिदिन या 6864 रुपए प्रतिमाह मिलेगा.
इसी प्रकार कुशल श्रमिक को 249 रुपए के स्थान पर 276 रुपए प्रतिदिन या 7176 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 299 रुपए के स्थान पर 326 रुपए प्रतिदिन या 8476 रुपए प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त होगी. इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को न्यूनतम मजदूरी में 702 रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा.
श्रम विभाग के इस अहम प्रस्ताव को हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की है. कोरोना काल में यह राहत श्रमिकों के लिए संजीवनी से कम नहीं है. विभिन्न सामाजिक संगठन राज्य सरकार से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे. सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और निखिल डे इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री गहलोत से मिली भी थीं और श्रम सुधार के हित में काम करने का अनुरोध किया था. अब सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है.
बढ़ी हुई दरें एक जुलाई, 2020 से लागू होंगी
आपको बता दें, एक जुलाई, 2020 से प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों को 1 जनवरी, 2019, 30 जून, 2020 तक की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर तय किया गया है. न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 1 मई 2019 से लागू की गई थी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में संकेत दिए थे कि उनकी सरकार श्रमिक वर्ग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है और श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
151 आरएएस अधिकारियों को मिलेगी पदोन्नति, सीएम ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन
राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 88 और कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 63 अधिकारियों को शीघ्र ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएएस के इन 151 अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वर्ष 2021-22 में नियमित एवं पिछले सालों के दौरान डेफर्ड रहे प्रकरणों में रिव्यू पदोन्नति के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है.
आरएएस की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 85 अधिकारियों को वर्ष 2021-22 में नियमित तथा 3 अन्य अधिकारी को वर्ष 2017-2018, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2020-21 में डेफर्ड प्रकरण के रूप में रिव्यू पदोन्नति का लाभ मिलेगा. इस प्रकार, कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 62 अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वर्ष 2021-22 में नियमित और एक अन्य अधिकारी को वर्ष 2018-19 में डेफर्ड पदोन्नति मिलेगी.
आपको बता दें, कार्मिक विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की 26 जुलाई को राजस्थान लोक सेवा आयोग में आयोजित बैठक में विभिन्न वेतन श्रृंखला के इन अधिकारियों को पदोन्नत करने की अभिशंषा की गई थी.
