लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है लेकिन इससे पहले ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. विपक्ष के इस दावे को और बल मिल गया जब सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल से बयान का एक पत्र शेयर किया. इस बयान में मुखर्जी ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर चिंता व्यक्त की है. साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को नसीहत भी दी है कि वे हर हाल में जनता के फैसले पर संकट नहीं आने दे और लोकतंत्र पर जनता के भरोसे को नहीं टूटने दे.

Please read my statement below.#CitizenMukherjee pic.twitter.com/UFXkbv06Ol

— Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) May 21, 2019

अपने ट्विटर हैंडल से एक पत्र शेयर करते हुए प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि लोकतंत्र में लोगों के निर्णय पर किसी तरह का संकट नहीं आना चाहिए. लोगों का फैसला हमेशा किसी भी तरह के संशय से हटकर सर्वोच्च रहना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने लिखा कि संस्थानों में विश्वास रखते हुए मेरा मानना है कि जो कार्य कर रहा है उसी की जिम्मे ही संस्थान को सही तरीके से चलाना होता है.’ प्रणब मुखर्जी ने आगे लिखा कि अभी जो भी संशय सामने आ रहे हैं, उसपर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन संशयों को कोई जगह ना मिले.

गौरतलब है कि सोमवार को कांग्रेस, टीएमसी, AAP, NCP समेत कई पार्टियों ने दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में बैठक कर विपक्ष की एकजुटता दिखाई थी और चर्चा के बाद आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में चुनाव आयोग से मिले थे. इस दौरान विपक्ष ने आयोग से ईवीएम की सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई थी. इसी बीच अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के इस संदेश के बाद ईवीएम सुरक्षा की बात को और बल मिला है.

बता दें कि इससे पहले प्रणब मुखर्जी भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा आयुक्त की तारिफ कर चुके हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि यदि हम संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये संस्थान देश की अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं. वहीं पूर्व में भी एक कार्यक्रम में भी उनके द्वारा कहा गया था कि अगर लोकतंत्र सफल साबित हो रहा है तो इसके लिए चुनाव आयोग को काफी हद तक जिम्मेदार माना जाना चाहिए.

एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद हर कोई बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहा है. वहीं दूसरी ओर नतीजे जारी करने वाले चुनाव आयोग में ही घमासान छिड़ा हुआ है. खुद आयोग अंदरूनी मामलों व मतभेदों में ही उलझा नजर आ रहा है. सोमवार को निर्वाचन आयोग ने एक बैठक आयोजित की. जिसमें आयोग ने चुनाव आयुक्त की उस मांग को नकार दिया है जिसमें उन्होंने आचार संहिता से जुड़े कागजात को सार्वजनिक करने की मांग की थी. लवासा की इस मांग पर आयोग की बैठक में 2-1 के नतीजों से निर्णय लिया गया है. अशोक लवासा ने बीजेेपी शीर्ष नेताओं को क्लीन चिट व विपक्षी दलों को नोटिस देने पर आपत्ति जताई थी.

आयोग की यह अंदरखाने की लड़ाई मीडिया के जरिए जब देश के सामने आई तो हड़कंप मच गया था. चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आचार संहित उल्लंघन मामलों में शीर्ष नेताओं को मिली क्लीन चिट और विपक्षी नेताओं को भेजे गए नोटिस पर सवाल खड़े किए थे. साथ ही उन्होंने कहा था कि आचार संहिता से जुड़े सभी कागजों को सार्वजनिक किया जाए. इस पर चुनाव आयोग की ओर से सोमवार को बड़ी बैठक आयोजित कर चर्चा की गई. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ सुशील चंद्रा व अशोक लवासा भी शामिल रहे. इसके बाद इस पर 2-1 की राय के अनुसार निर्णय लिया गया और अशोक लवासा की मांग को नकार दिया.

खास बात यह रही कि इस बैठक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा व सुशील चंद्रा के साथ अशोक लवासा का शामिल होना अंचभित करने वाला था. बता दें कि इससे पहले की बैठकों में लवासा शामिल नहीं हुए थे. वरिष्ठ आयुक्त लवासा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इससे पहले पत्र लिखकर अपने मन की बात कही थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि जब उनके मतभिन्नता के तर्क और दलील आयोग के आदेश में लिखे ही नहीं जाते तो बैठक में भाग लेने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता. इस पर आयोग की ओर से कहा गया है कि तीनों में से किसी भी आयुक्त की मतभिन्नता के तर्क बैठक के रिकॉर्ड में तो दर्ज तो किए ही जाते हैं लेकिन आदेश केवल बहुमत के आधार पर ही जारी किया जाता है.

आयोग की इस बैठक में इस बात की भी चर्चा की गई कि पद छोड़ने के बाद कई आयुक्त अपने मन की बात ब्लॉग या किताबों में लिखते रहे हैं, ऐसे में वह तसल्ली से अपनी बातों को सभी के सामने रख सकते हैं. बता दें कि सत्ता पक्ष द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर निशाना बनाता रहा है. नतीजों से पहले सामने आई चुनाव आयुक्तों के मतभेद की बात के बीच विपक्ष अब ईवीएम का रौना रोने में लगा है और इस बार भी उनके निशाने पर है भारतीय निर्वाचन आयोग.

हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के आखिरी चरण के मतदान के दौरान लापरवाही को देखते हुए पांच पीठासीन अधिकारियों समेत 20 कर्मचारियों पर चुनाव आयोग की गाज गिरी है. तीन बार प्रशिक्षण के बावजूद इन कर्मचारियों की भारी चूक सामने आई है. इन्होंने मॉक पोल डिलीट किए बिना ही वोटिंग शुरू कर दी. इतना ही नहीं इसके बाद उच्च अधिकारियों को बिना किसी सूचना के हड़बड़ी में मॉल पोल के वोटों के साथ असली वोट भी ईवीएम से हटा दिए. अब आयोग जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने वाला है.

निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना सहित बिना चूक मतदान के प्रति सख्त दिखा है. आखिरी चरण के मतदान के दौरान रविवार को हिमाचल प्रदेश में उच्च अधिकारियों ने जब पोलिंग का जायजा लिया तो बड़ी चूक सामने आई. जहां नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कश्मीरपुर, मंडी के सलवाहन, नाचन के हरवाहनी, सरकाघाट के चौक-2 और कुल्लू के ढालपुर-3 पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मचारी मॉक पोल के वोट डिलीट करना ही भूल गए. यही नहीं हड़बड़ी में कर्मचारियों ने कश्मीरपुर में तो असली वोट भी डिलीट कर डाले.

जिसमें नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हमीरपुर मतदान केंद्र पर 51 मॉक पोल के अलावा 36 असली वोट भी पड़ गए थे. वोटिंग शुरू होने के बाद जब मतदान कर्मियों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बिना उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए सारे वोट डिलीट कर दिए. जिसमें मॉक पोल के बाद पड़े असली वोट भी डिलीट हो गए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को इस पूरी घटना की रिपोर्ट भेज दी गई. साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस लापरवाही के आरोप में पांच पीठासीन अधिकारियों समेत 20 कर्मचारियों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं.

मतदान के दौरान इस गड़बड़ी के बाद उच्च अधिकारियों सभी जगह मतदान कर्मियों को बदल दिया. साथ ही पहले की ईवीएम और वीवीपैट मशीन भी सील कर बदली गईं. अब चुनाव आयोग नालागढ़ के कश्मीरपुर बूथ पर फिर से मतदान कराने पर अपना फैसला दे सकता है. चूंकि बड़ी संख्या में वोट डिलीट हुए हैं ऐसे में दिल्ली में आयोग को इसकी अलग से रिपोर्ट भेजी गई है.