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राजस्थान में 70 हजार पदों पर होगी भर्तियां, फ्री बिजली, किसानों और कई मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार ने की ये घोषणाएं

08 फ़रवरी 2024
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राजस्थान में 70 हजार पदों पर होगी भर्तियां, फ्री बिजली, किसानों और कई मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार ने की ये घोषणाएं

Rajasthan Budget 2024: भजनलाल सरकार ने पेश किया अपना पहला अंतरिम बजट, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए किये कई बड़े ऐलान, वही बजट पेश करते हुए दिया कुमारी ने पूर्व की गहलोत सरकार पर भी कसा तंज, इसे लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर किया हंगामा. राजस्थान में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट पेश कर की ये बड़ी घोषणाएं – सड़क विकास के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का किया अतिरिक्त प्रावधान. – पीएम सूर्योदय योजना में एक करोड़ संयंत्र लगाने का लक्ष्य, इसमें से 5 लाख संयंत्र राजस्थान में लगाने की है योजना. – अगले 4 वर्ष में 20000 गांव … Read more

Rajasthan Budget 2024: भजनलाल सरकार ने पेश किया अपना पहला अंतरिम बजट, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए किये कई बड़े ऐलान, वही बजट पेश करते हुए दिया कुमारी ने पूर्व की गहलोत सरकार पर भी कसा तंज, इसे लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर किया हंगामा.

राजस्थान में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट पेश कर की ये बड़ी घोषणाएं

– सड़क विकास के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का किया अतिरिक्त प्रावधान.

– पीएम सूर्योदय योजना में एक करोड़ संयंत्र लगाने का लक्ष्य, इसमें से 5 लाख संयंत्र राजस्थान में लगाने की है योजना.

– अगले 4 वर्ष में 20000 गांव में जल संरक्षण ढांचे, अगले 4 वर्ष में 5 लाख ग्रामीण घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे.

– ERCP योजना में अब 13 की जगह 21 जिलों को मिलेगा लाभ.

– आगामी एक साल में होगी 70,000 पदों की भर्तियां.

– राजस्थान में छतों पर लगेंगे 5 लाख सोलर संयंत्र.

– ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत अगले वर्ष 4 करोड़ पौधे किए जाएंगे वितरित.

– राजस्थान बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए अगले वित्त विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान.

– अरावली हिल्स क्षेत्र में 30000 हेक्टेयर में किया जाएगा वृहद वृक्षारोपण.

– गोडावण संरक्षण के किए जाएंगे अहम प्रयास.

– जसवंतगढ़ में हैबिटेट डवलपमेंट के कार्य किए जाने का प्रावधान.

– राजस्थान इंफ्रा मिशन में 2000 करोड़ के प्रावधान की घोषणा.

– अगले वर्ष 12 लाख किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.

– गोवंश संरक्षण और उससे जुड़े परिवारों को दी जाएगी सहायता.

– डेयरी विकास को लेकर बड़ी घोषणा, 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा.

– प्रत्येक संभाग में लगाए जाएंगे रोजगार मेले, स्किल डवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराए जाएंगे.

– कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा.

– मेट्रो लाइन का होगा विस्तार

– 5 हजार से ज्यादा सोलर प्लांटों को लगाने का लक्ष्य

– युवा साथी केन्द्रों की स्थापना का रखा प्रस्ताव.

– राजस्थान इंफ्रा मिशन में 2000 करोड़ के प्रावधान की घोषणा.

– राजस्थान में छतों पर लगेंगे 5 लाख सोलर संयंत्र.

– पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा.

– लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी.

– लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा.

– लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा.

– पीएम मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं को पहले प्रसव पर 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा. इस पर 90 करोड़ खर्च होंगे.

– हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा, इस पर 20 करोड़ खर्च होंगे.

– सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई.

– सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए की गई, इसके लिए 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है.

– स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी. इसमें 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा. इसके बाद 60 साल पर 2000 रुपए पेंशन मिलेगी.

– 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा.

– चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है, इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा.

– अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी.

– अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ का फंड गठित किया.

– महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी.

– नारी निकेतन में CCTV लगाए जाएंगे.

– मीसा बंदियों की पेंशन पुनः बहाल की जाएगी.

– 10 म्यूजियम व आर्काइव गैलरी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान होगा.

– महाराणा प्रताप से जुड़े क्षेत्रों के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनेगा, महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा.

– प्रदेश में सशस्त्र सेवा संग्रहालय के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा.

– 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा.

– 20 हजार फार्म पोंड बनेंगे.

– 5000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूडपार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे.

– 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे.

– किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे.

– किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे.

– पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा, हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा.

– अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को KG से PG तक फ्री शिक्षा दी जाएगी.

– पहली से आठवीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे.

– राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान.

– जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में अटल इनोवेशन सेंटर की शुरुआत होगी.

– जयपुर के गोविंद देव जी, मेहंदीपुर बालाजी, रणकपुर, डिग्गी कल्याण जी अन्य आस्था केंद्रों का विकास किया जाएगा विकास, प्रदेश के 20 मंदिर और आस्था केंद्रों के विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान.

– RGHS योजना के पेंशनर्स को मिलेगी सुविधा, कॉन्फैड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ऑन डोर स्टेप मेडिसिन.

– राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए ढाई सो करोड़ रुपए का प्रावधान.

– गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा.

– महिलाओं को पहले प्रसव पर 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा.

– ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा.

– बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खुलेंगे.

– 50 युवाओं को ओलिंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेंड होगी.

– चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा.

– राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे.

– वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी, माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96 फीसदी तक छूट दी जाएगी.

– निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करनेवाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे.

– लैंड टैक्स खत्म होगा, पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी.

– स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई-लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी.

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