Politalks.News/Rajasthan. लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों के बाद प्रदेश में अनलॉक के दायरे को बढ़ाने, तीसरी लहर से बचाव और डेल्टा वेरियंट सहित कई मुद्दों पर शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंथन हुआ. 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक 3 की गाइड लाइन में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को लेकर मंत्रियों से सुझाव लिए. इसके साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अब निकायों को ज्यादा अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो गया है. सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कामों के लिए जमीन आवंटन नीति-2015 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. स्थानीय निकाय अब अपने स्तर पर जमीन आवंटित कर सकेंगे.
गहलोत कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी खासी चर्चा हुई है. तीसरी लहर को बच्चों के लिए सर्वाधिक खतरनाक बताया जा रहा है कि इसके लिए बैठक में मेडिकल इंन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए है. तीसरी लहर की तैयारिय़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों से सुझाव भी लिए हैं. वहीं सूत्रों की माने तो पहले जहां सरकार अनलॉक-3 की गाइडलाइन में छूट का दायरा काफी बढ़ाने वाली थी लेकिन बीकानेर में डेल्टा प्लस वैरिएंट का मरीज मिलने के बाद के बाद अब इसका असर नई गाइडलाइन पर भी देखने को मिलेगा.
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मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि नई गाइडलाइन में शामिल होने वाले बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों से सुझाव लिए हैं और सभी मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके इसके सुझाव दिए हैं. खाचरियावास का कहना है कि सरकार की कोशिश यह भी है कि नई गाइडलाइन के जरिए लोगों के व्यवसाय में जरूरी राहत देने की कोशिश होगी लेकिन शादी समारोह मंदिरों में किसी भी तरह की की ज्यादा छूट देखने को नहीं मिल सकती. हालांकि नई गाइड लाइन पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लेंगे.
इसके साथ ही प्रदेश में जमीन आवंटन प्रक्रिया को और सरल बनाने को लेकर कैबिनेट में मंथन किया गया. जिसके तहत अब निवेश करने वाले प्रीमियर संस्थानों को जमीन का आवंटन आसानी से और जल्द होगा. निवेश करने वालों को शहरी निकाय स्तर पर ही जमीन आवंटन की मंजूरी मिलने से समय बचेगा. राज्य स्तर पर अब जमीन आवंटन के बहुत कम मामले जाएंगे. शहरों में जमीन आवंटन का काम अब आसानी से और जल्दी होगा. उधर, मंत्री परिषद ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण को मंजूरी दी है.
मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजनेस के अधीन
मंत्री परिषद ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत प्रदेश में मंजूर मेडिकल कॉलेजों और भविष्य में आने वाले सभी नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजनेस) के अधीन करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार की योजना के दूसरे और तीसरे फेज मेंधौलपुर,बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा, अलवर और श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज बनने हैं.
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राजकीय अतिथि गृह योजना-2021 को मंजूरी
मंत्री परिषद ने राजकीय अतिथि गृह योजना-2021 को मंजूरी दी है. जिसके तहत अब सरकारी गेस्ट हाउसों में पर्यटकों को ठहरने की अनुमति दी जाएगी. पहले फेज में प्रमुख पर्यटन केंद्रों और इकोलॉजिकल साइट्स पर मौजूद पीडब्ल्यूडी, वन विभाग जल संसाधन विभाग के गेस्ट हाउस में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दी जाएगी. बाद में अन्य विभागों के गेस्ट हाउस भी इस योजना से जोड़े जाएंगे.
इसके साथ ही बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम लागू करने को मंजूरी दी गई. राज्य सरकार यह पुरस्कार बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों और बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली संस्थाओं को हर साल बाल दिवस के दिन 14 नवम्बर को दिया जाएगा. इसमें कुल 9 पुरस्कार दिए जाएंगे.
सामूहिक विवाह अनुदान योजना-2021 को दी मंजूरी
मंत्री परिषद ने सामूहिक विवाह के आयोजनों में आवेदन और भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना-2021 को लागू करने की मंजूरी दी है. इससे लाभार्थियों और आयोजक संस्थाओं को योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा. बैठक में समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशा-निर्देश-2021 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
