पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है, वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही देशभर में जारी लॉक डाउन के बाद सभी राज्यों से अप्रवासियों का पैदल पलायन शुरू हो गया है. वहीं जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके जीवन यापन को लेकर सरकार चिंतित है. इसी के चलते पीसीसी चीफ और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अन्य राज्य सरकारों को पत्र लिखकर वहां फंसे राजस्थानियों की सुरक्षा व देख-भाल का आग्रह किया है. पायलट ने देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों को उनके प्रदेशों में रह रहे तथा रोजगार, व्यवसाय आदि के लिए गए प्रदेशवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए कहा है.
सचिन पायलट ने विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों से अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में धैर्य बनाएं रखें तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों और एडवाइजरी की पालना करते हुए सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें. उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया गया है. पायलट ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी सम्पूर्ण मानवता के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है.
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सचिन पायलट ने बताया कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में अभी तक प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में ही मुख्यमंत्री सहायता कोष में विधायक कोष से राशि देने का प्रावधान था. अब विधायक कोविड-19 महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में भी पुनर्वास व राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं कोविड-19 से बचाव के लिए गठित राजस्थान मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में सहायता राशि देने के लिए अनुशंषा कर सकते हैं, इसके लिए कोई सीमा तय नहीं है.
पायलट ने बताया कि दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन कर आदेश जारी कर दिए गए हैं. पायलट ने बताया कि विधायक कोष से मास्क एवं सेनेटाइजर उपलब्ध करवाने के लिए एक लाख रूपए तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय उपकरण व सामग्री की खरीद के लिए पांच लाख रूपए तक की राशि की अनुशंषा करने के लिए विशेष अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है.
