Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है. सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘लोकतंत्र में टोलरेंस पावर होना बहुत जरूरी है. दिल्ली में आज जो सरकार है उसमें ऐसा नहीं है. केंद्र सरकार का ED, CBI, IT और ज्यूडिशरी पर दबाव है. देश के लोगों में डर है, उनके फोन टेप हो रहे हैं. पैगासस तो अब आया है, हम तो पिछले पांच साल से यह कह रहे हैं. किसी का फोन टेप करना डेमोक्रेसी में क्राइम है. इसकी सच्चाई भी सामने आएगी‘. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को प्रदेश के 15 नए पुलिस थानों के लोकार्पण और शिलान्यास के वर्चुअल समारोह में बोल रहे थे. सीएम ने कहा कि, ‘पुलिस इस भावना के साथ काम करे कि हर हाल में पीड़ित पक्ष को न्याय मिले’.
‘सबके मन में डर, फोन टेप हो रहे हैं, ये लोकतंत्र में अपराध’- गहलोत
सीएम गहलोत ने पैगासस जासूसी कांड को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा, सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘किसी से भी फोन पर बात करो, फिर वो ब्यूरोक्रेसी से हो, राजनेता हो, ज्यूडिशरी से हो या बिजनेसमैन हो. सबके मन में डर बना हुआ है. ये हालात लोकतंत्र की नजर में अपराध है. हम पहले से कहते आ रहे हैं कि फोन टैप हो रहे हैं. अब तो पेगासस आ गया, इसमें भी साफ हो गया है. सीएम ने कहा कि इन सब बातों में सच्चाई भी सामने आ रही है, अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस पूरे मामले को. जल्द ही सब कुछ सामने आएगा’. सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘वर्तमान समय में साधारण रूप से फोन पर बात करने में भी लोगों को डर लग रहा है, कोई उनकी जासूसी तो नहीं कर रहा है, उनका फोन तो टेप नहीं हो रहा है’.
‘बीजेपी के आरोपों में दम नहीं, अपराध में वृद्धि और पंजीकरण में बढ़ोतरी में अंतर’
बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं. बीजेपी वालों के आरोपों में कोई दम नहीं है. NCRB ने अपनी रिपोर्ट में शुरूआत में ही लिखा है कि अपराध समाज में मौजूद परिस्थितियों का परिणाम है. विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों का भी इस पर फर्क पड़ता है. अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में बढ़ोतरी में अंतर है. और कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं‘. हाल के दिनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है. इसके पलटवार में गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा
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‘डेमोक्रेसी में सिफारिश आएंगी, लेकिन पीड़ित पक्ष के साथ हो न्याय’
इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने पुलिस को सुझाव देते हुए कहा कि ‘डेमोक्रेसी में सिफारिश तो आएंगी, लेकिन सिफारिश उसकी मानो जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिले. अगर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा तो आप ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं. पुलिस अफसर अपराधी के पक्ष में सिफारिश को नहीं मानें. इससे हमारी कमजोरी साबित होगी. राजस्थान में क्राइम को कंट्रोल रखें.
‘बीजेपी राज में पीड़ितों की थानों में नहीं होती थी सुनवाई’- गहलोत
सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि, ‘सरकारों पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही होती है. फरियादी को न्याय मिले. गुंडों माफियाओं से बचाव हो, यह ध्यान रखना चाहिए. राजस्थान में 2020 में महिला अत्याचारों में 16 फीसदी की कमी आई है. बीजेपी राज में 2017 -18 में 30 फीसदी महिलाओं को रेप के मामले दर्ज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, पुलिस थानों में पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती थी. यह आंकड़ा अब 15 फीसदी पर आ गया है’.
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‘झूठे केसों की वजह से पीड़ितों के लिए भी बदल जाता है नजरिया’
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि, ‘रेप के मामलों में जब तक समाज का नजरिया नहीं बदलता, तब तक अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में 47 फीसदी FIR झूठी पाई गई. 2020 में पोक्सो एक्ट में दर्ज 23 फीसदी मामले और 2021 में 20 फीसदी मामले झूठे पाए गए. झूठे केस की वजह से कई बार असली पीड़ितों को भी उसी नजरिए से देखा जाने लगता है’.
‘मैं मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग का भी मुखिया, मेरी जिम्मेदारी सबको मिले न्याय’
सीएम गहलोत ने वीसी को संबोधित करते हुए कहा कि, ‘प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. मैं मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग का मुखिया भी हूं, तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.लोगों को समय पर न्याय मिले यह जरूरी है. अशोक गहलोत ने कहा कि करोड़ों की आबादी में जब हमें यह जिम्मेदारी मिली है, तो समझना चाहिए कि लोगों की अपेक्षाओं पर हम किस तरह से खरे उतरें’.
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सीएम ने दी नसीहत- ‘फरियाद लेकर किसी को जयपुर नहीं आना पड़े’
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस की नसीहत देते हुए कहा कि, ‘सभी शिकायतों जिलों में ही निपटारा हो जाए. जयुपर तक शिकायत नहीं आए. जिले से बाहर शिकायत जाती है तो समझिए एसपी के सिस्टम में खामी है. इस पर ध्यान देना चाहिए कि किन कारणों से फरियादी सीएमओ या पीएचक्यू में आता है? कोई व्यक्ति शिकायत के लिए जिले से बाहर जाने के लिए मजबूर न हो ये आपकी जिम्मेदारी है’.
सीएम गहलोत ने 9 नवसृजित थानों का शुभारंभ और 15 नये भवनों का किया लोकार्पण
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीसी के जरिये प्रदेश के 9 नवसृजित थानों का शुभारंभ और 15 नये भवनों का लोकार्पण किया. इस दौरान वीसी में सीएस निरंजन आर्य डीजीपी एमएल लाठर, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सहित संबंधित जिलों के आईजी, एसपी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान वीसी में मौजूद सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक और महिला सुरक्षा सखी से सीएम ने बातचीत की. सीएम गहलोत ने प्रदेश में अपराध को कम करने के लिए नये थानों की घोषणा की गई थी. जिसे पूरा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 34.15 करोड़ की लागत से बने 15 पुलिस थानों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण और एवं 29.70 करोड़ की लागत से 9 नवसृजित पुलिस थानों का शुभारंभ किया.
