पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान की 15 वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार सुबह 11 बजे से होगी. इस सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने के पूरे आसार है. इसके लिए विपक्षी नेताओं ने सदन में सरकार को घेरने की तैयारी पूर्ण कर ली है. कानून व्यवस्था, अवैध खनन, बजरी माफिया, टिड्डी प्रकोप के मुद्दे के अलावा विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा हाल ही में बढ़ाये गए बिजली के दामों को लेकर सरकार को घेरने रणनीति बनाई है.
सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही विपक्ष की ओर से बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है. प्रश्नकाल से बजट सत्र की शुरुआत होगी. इसके बाद शून्यकाल और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस होगी.
बता दें, गहलोत सरकार द्वारा बढ़ाये गए बिजली के दामों पर विपक्षी नेताओं ने जमकर निशाना साधा और सदन में सरकार को घेरने की बात कही है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, ‘खजाना खाली’ का राग अलापने वाली राजस्थान कांग्रेस सरकार ने हमारी समय की कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बाद अब बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ डालने का काम किया है. सस्ती बिजली व पानी के वादों से मुकरने वाली इस सरकार ने बता दिया कि उसको जनता की तकलीफ़ों से कोई सरोकार नहीं है.
‘खजाना खाली’ का राग अलापने वाली राजस्थान कांग्रेस सरकार ने हमारी समय की कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बाद अब बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ डालने का काम किया है। सस्ती बिजली व पानी के वादों से मुकरने वाली इस सरकार ने बता दिया कि उसको जनता की तकलीफ़ों से कोई सरोकार नहीं है। pic.twitter.com/Hd1OIQQo1R
— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) February 7, 2020
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि, कांग्रेस सरकार अपने जन घोषणा पत्र के वादे से एक बार फिर मुकरी है. कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी नहीं हैं. बिजली के दाम बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर इसकी मार पड़ेगी. रात के समय किसानों को बिजली दी जा रही है, जिससे किसानों को कड़ाके की ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस तरह की बढ़ोतरी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती है. सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है. सरकार जनाक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहे.
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उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे. लेकिन कर्जमाफी की तरह इस पर वादाखिलाफी की जा रही है. वहीं टिड्डी नियंत्रण में भी सरकार पूरी तरह विफल रही है. इन सभी मुद्दों को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरेंगे.
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे लेकिन कर्जमाफी की तरह इस पर वादाखिलाफी की जा रही है। वहीं टिड्डी नियंत्रण में भी सरकार पूरी तरह विफल रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरेंगे।#NewsUpdate #RajasthanPatrika pic.twitter.com/DvIWpUY0Hq
— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) February 8, 2020
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, एक तरफ कांग्रेस दिल्ली चुनाव में मुफ्त बिजली देने का वादा करके वोट बटोरने के लिए उत्सुक है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में बिजली दरों को बढ़ाकर अपनी पार्टी के दोहरे चरित्र को साबित कर रही है.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने बिजली की बढ़ाई दरों को वापस नहीं लिया तो विधानसभा में सरकार के इस निर्णय का हम पुरजोर विरोध करेंगे.
इससे पहले 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र की शुरुआत 24 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण से हुई थी. उसके बाद 25 जनवरी को प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका था. अब दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है तो राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में वाद-विवाद को विधायक राजकुमार शर्मा की ओर से शुरू किया जाएगा.
बजट सत्र के दूसरे चरण में 13 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया जाना संभावित है. इसके बाद 17 या फिर 20 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य का बजट पेश कर सकते हैं. हालांकि, इसका अंतिम निर्णय सोमवार शाम 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में होने वाली कार्य सलाहकार समिति की बैठक के दौरान किया जाएगा.
