न किसान, न जनता देगी वोट लेकिन फिर भी जीतेगी मोदी सरकार, गड़बड़ी फैलाने में है महारत हासिल- टिकैत

जिलों में कलेक्टर और एसपी इनके हैं और यह हारे हुए कैंडिडेट को भी जीत का पत्र दे देते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने 100 सीटें 2 नंबर से ही जीती हैं - राकेश टिकैत

rakesh tikait eps
rakesh tikait eps

Politalks.News/Rajasthan/RakeshTikait. राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में चल रहे किसान संयुक्त मोर्चे की किसान संसद को संबोधित करने जयपुर पहुंचे किसान आंदोलन के जनक और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यहां मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में न तो किसान और न ही जनता मोदी सरकार को वोट देगी, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव मोदी सरकार ही जीतेगी, क्योंकि उन्हें गड़बड़ी फैलाने में महारत हासिल है. टिकैत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने 100 सीटें 2 नंबर से ही जीती हैं.

केंद्रीय कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना, एमएसपी और बेरोजगारी विषय पर खुलकर अपनी बात रखी. इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन के मास्टर हैं, राजनीति के नहीं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि 2024 में मोदी सरकार ही जीतेगी, उसका आधार है. टिकैत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिलों में कलेक्टर और एसपी इनके हैं और यह हारे हुए कैंडिडेट को भी जीत का पत्र दे देते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती.

यह भी पढ़ें: चुनाव से पहले मुफ्तखोरी के वादों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से कहा- ‘रेवड़ी कल्चर’ पर करो काबू, वर्ना…

इसके साथ ही राजस्थान के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे ERCP को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना राजस्थान के 13 जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है. लेकिन ऐसी योजना में जब राजनीति की जाती है तो उसका समाधान भी राजनेता ही करते हैं. टिकैत ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होने के कारण इस प्रकार की परियोजनाएं अटकती हैं.

वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसान संसद में एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर भी चर्चा हुई. टिकैत ने कहा कि हम केंद्र सरकार से लगातार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी पर खरीद का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि सरकार जो रेट तय करती है, उससे कम पर खरीद कहीं पर ना हो और किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले.

Leave a Reply