Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है. हर अधिकारी और कर्मचारी इस सूत्र वाक्य को आत्मसात कर जनता से जुड़े कामों में किसी तरह की कमी नहीं रखें. सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि कार्मिक विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाए, जिसमें ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो काम में लापरवाह हैं और जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हों या आदतन रूप से अनुशासनहीनता करते हों, उनके प्रकरण भिजवाए जाएं. राज्य सरकार उन प्रकरणों पर विचार कर दोषी कार्मिक के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेगी.
मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष, सिलिकोसिस योजना, राजस्व मामलों, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों सहित आमजन से जुड़े अन्य विषयों पर समीक्षा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों के वाजिब काम समय पर पूरे करना सरकार का दायित्व है. अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता है, तो उसे होने वाली पीड़ा के लिए सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस की दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यह भी पढ़ें: गांधी के हत्यारे गोडसे को एक बार फिर देशभक्त बताकर प्रज्ञा ठाकुर ने दी पीएम मोदी को सीधी चुनौती
जयपुर, जालौर और प्रतापगढ़ कलेक्टर को पड़ी फटकार
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर से सेवानिवृत्त एक पटवारी के पेंशन प्रकरण में देरी, जालोर में गार्गी पुरस्कार के चैक का समय पर वितरण नहीं होने तथा प्रतापगढ़ में म्यूटेशन के प्रकरण में अनावश्यक देरी पर दाेनाें कलेक्टराें काे फटकार लगाई. कलेक्टर्स से संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं. जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जयपुर, प्रतापगढ़ और जालोर कलेक्टर को पेंशन से लेकर पोषाहार के प्रकरणों में होने वाली देरी को लेकर जिम्मेदारी तय करने के लिए भी कहा गया है.
आईएएस रोहित कुमार सिंह की हुई तारीफ
हालांकि बैठक में मुख्यमंत्री ने एसीएस रोहित कुमार सिंह के कोरोनाकाल में स्वास्थ्य विभाग में किए गए कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि सिंह बहुत एफिशिएंट हैं, इन्होंने हैल्थ में शानदार काम किया. सीएम गहलोत ने कहा कि अब राजस्थान ग्रामीण विकास में भी नंबर वन बनेगा. गौरतलब है कि सीनियर आईएएस अधिकारी रोहित कुमार सिंह अभी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं.
प्रशासन गांवों के संग अभियान की करें तैयारी
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आम तौर पर देखा जाता है कि लोगों को छोटे-छोटे राजस्व वादों के निस्तारण के लिए भी लम्बे समय तक चक्कर काटने पड़ते हैं. नामान्तरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, भू-संपरिवर्तन सहित अन्य राजस्व सम्बंधी मामलों का समय पर निस्तारण नहीं होने से आमजन अपने अधिकार से वंचित रहता है. सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी और कार्मिक इन कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ टाइमलाइन में पूरा करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के ऐसे जरूरी कामों को मौके पर ही करने के लिए जल्द ही प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाएगी. सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि काश्तकारों को खेतों तक रास्ता देने के लिए अभियान चलाएं.
यह भी पढ़ें: पूर्व सांसद जाखड़ को बोर्ड / आयोग में अध्यक्ष बनाने की मांग के साथ सीएम गहलोत को लिखा खून से पत्र
सीएम गहलोत ने आगे भू- अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, तहसीलों को ऑनलाइन करने के काम को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री गहलोत ने बाड़मेर के पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर भू-संपरिवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, ऑनलाइन माध्यम से जमाबन्दी, गिरदावरी एवं नामान्तरकरण की प्रतिलिपि जैसी सुविधाओं से आमजन को लाभान्वित करने, अपवादित खातों एवं लम्बित तरमीमों का निस्तारण शीघ्र करवाने के निर्देश भी दिए.
तत्काल मिले पीड़ितों को सहायता
सीएम गहलोत ने कहा कि दुर्घटना के प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने में देरी होने से पीड़ित को तत्काल सहायता का औचित्य समाप्त हो जाता है. कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराएं. सिलिकोसिस योजना के तहत प्रमाणीकरण के लम्बित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण में तेजी लाकर राजस्थान को इस योजना में देश में अव्वल बनाएं. मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सम्पर्क पोर्टल पर आने वाली आमजन की समस्याओं का पूरी गंभीरता के साथ समय पर समाधान करने के साथ लापरवाही के कई मामले गिनाते हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए.
