पॉलिटॉक्स न्यूज. हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने गुरुवार को अपनी सरकार का पहला बजट (Haryana Budget) पेश किया. सीएम खट्टर ने खुद बजट पेश किया. इस बार का कुल बजट 14234378 करोड़ रुपये का है जबकि पिछला बजट 1.32 लाख करोड़ का था. बजट में जनता को कोई नया टैक्स नहीं दिया गया. साथ ही किसानों को राहत देते हुए बिजली दरों में कटौती की गई है. बजट में पहली बार शिक्षा पर 15 फीसदी खर्च का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया है. सब्जी मंडी में महिला किसानों के लिए आरक्षण, फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत और सैनिकों के आश्रितों को मुफ्त कोचिंग जैसी कई योजनाएं सीएम खट्टर के पिटारे से निकली हैं.
कुल 1.42 लाख करोड़ रुपये के बजट (Haryana Budget) में चालू वित्तीय का संभावित घाटा 15 हजार 373.95 करोड़ रुपये रखा गया है. बजट भाषण में खट्टर ने पूरे 2 घंटे 32 मिनट का भाषण दिया. साथ ही बजट को हरियाणा के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करने की बात कही.
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हरियाणा बजट 2020-21 (Haryana Budget) में निम्न घोषणाओं को शामिल किया गया है.
किसानों के लिए
- जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कार्य योजना तैयार होगी.
- प्रदेश की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर (फसल सुखाने के संयंत्र) लगाए जाएंगे.
- राज्य की सभी सब्जी मंडी में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित होंगे.
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना होगी.
- गोदामों में चोरी रोकने के लिए 52 गोदामों में कैमरे लगेंगे, कृषि मशीनीकरण को दिया जाएगा बढ़ावा.
- फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा.
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी.
- एक दूसरे के कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी.
- फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है.
- बागवानी उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने की योजना.
- गन्ना उत्पादों को 340 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा, 355 करोड़ की लागत से पानीपत व 263 करोड़ से करनाल चीनी मिलों का आधुनिकीकरण होगा, शाहबाद चीनी मिल में 60 करो़ड़ से एथोनाल संयंत्र लगाया जाएगा.
- जींद, झज्जर, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद के जल भराव के क्षेत्रों में 2500 एकड़ में मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया जाएगा.
- गोशालाओं का बजट 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ होगा, पशु संजीवनी के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां बनेंगी.
- विदेशी व संकर नस्ल के सांडों से निपटने की कार्य योजना बनेगी.
- पशुपालकों को 200 रुपये प्रति स्ट्रा की दर से अच्छे पशुओं के प्रजनन के लिए सीमन देंगे.
- कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए 6481.48 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव, कृषि के लिए 3364.90 करोड़, पशुपालन के लिए 1157.41 करोड़, बागवानी के लिए 492.82 करोड़ और मत्स्य पालन के लिए 122.42 करोड़ का परिव्यय शामिल.
- 11 लाख एकड़ लवणीय व जल भराव वाली एक लाख एकड़ जमीन को सुधारा जाएगा.
- फसल अवशेष प्रबंधन पर रहेगा जोर, खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन करने वालों को प्रोत्साहन.
- अगले तीन साल में तीन लाख एकड़ में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा.
- रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल रोकने की कार्ययोजना, 111 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनेंगी.
- खेती को जोखिम फ्री करने का प्रावधान.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिए प्रत्येक खंड कार्यालय में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे.
- कृषि को उन्नत बनाने व किसानों की आय डबल करने पर जोर, 54 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा.
- किसानों को 4.75 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी.
- विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी जिससे बिजली बिलों की राशि पहले से कम होगी.
- शहरों में डेयरियों से गोबर शहरी निकाय इकट्ठा करेंगे तथा शुल्क लेंगे.
- किसानों को कृषि पंप सेट के लिए फरीदाबाद व यमुनवानगर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे.
- 200 गोशालाओं में स्थापित होंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, 33 हजार सौर इनवर्टर चार्जर भी लगेंगे.
- एसवाइएल के नाम 100 करोड़ रुपये, सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1200 करोड़ की योजनाएं.
- यमुना नदी बोर्ड को 5 चरणों में 458.42 करोड़ रुपये, बांधों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये होंगे खर्च.
शिक्षा के लिए
- बच्चों को हर रोज दोपहर के भोजन में दूध मिलेगा, हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता बनाया जाएगा.
- चार हजार प्ले वे स्कूल खोलेगी सरकार, कक्षा आठ के लिए बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी.
- उच्च शिक्षा के लिए 2936 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी की पढ़ाई कराएगी.
- हरियाणा के विद्यालयों व महाविद्यालयों के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी हुए जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.
- भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
- कुटैल में दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी, यमुनानगर, कैथल व सिरसा में तीन नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे.
- शिक्षा क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने से शिक्षा पर जीडीपी का 6 फीसद व्यय करने का लक्ष्य.
- सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 CCTV लगाए जाएंगे.
- अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे.
- सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी.
- 18 नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे, जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण के तहत विद्यालयों में विज्ञान विषय को बढ़ावा दिया जाएगा.
- अगले सत्र से दस राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकायों की कक्षाएं शुरू होंगी.
- स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संकायों में 1 लाख, 80 हजार रूपये तक को वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की छात्राओं को मुफ्त शिक्षण.
अन्य घोषणाएं
- हर परिवार को पहचान पत्र देगी सरकार, सैनिकों के आश्रितों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी.
- पंचकूला का विकास एनसीआर की तर्ज पर होगा.
- शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना शुरू
- शहरी निकायों को 25 फीसद राशि स्लम एरिया में खर्च करनी होगी.
- शहरी निकयों के मेयर व प्रधानों के प्रत्यक्ष चुनाव, करो व शुल्क की दरों को टैक्स लगाने का अधिकार होगा.
- पर्यावरण इको क्लब को जिला परिषद के माध्यम से प्रोत्साहन, 5250 इको क्लब वन क्षेत्र 10 फीसद तक बढ़ाया जाएगा.
- स्वदेशी दर्शन योजना के तहत श्रीकृष्णा सर्किट को प्रोत्साहित किया जाएगा.
- खान एवं भू विज्ञान हरियाणा में अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, ई नीलामी व ई-रवाना बिलों की व्यवस्था.
- राखीगढ़ी को देश के प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने में केंद्र का सहयोग करेंगे.
- जिला परिषदों को हर साल मिलेगी 20 से 25 करोड़ की अनुदान राशि
- महाग्रामों में अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए लगेंगी एलईडी लाइट्स और सीसीटीवी
- एचआरडीए को दी जाएगी 50 करोड़ रुपये की राशि, पंचायतों में हड्डा रोडी की जमीन की समस्या को खत्म करने के लिए मृत पशुओं के निस्तारण के लिए वाहन दिए जाएंगे.
- उन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को भी भरपूर अनुदान प्रदान करेगी जो वित्तीय तौर पर सुदृढ़ नहीं है.
- हर विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ के हिसाब से 7200 करोड रुपये वार्षिक धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव.
सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए “सभी के लिए आवास” नाम से बनेगा नया विभाग. - भूना में जून 2020 तक स्थापित होगा नया सीवजे ट्रीटमेंट प्लांट, शेष 6 शहरों नामतः नांगल चौधरी, राजौन्द, इस्माइलाबाद, सिसाय, बास व सढ़ौरा में परिशोधन सयंत्र लगाने का कार्य आगामी वित वर्ष 2020-21 मे शुरू किया जाएगा.
- टोहाना, कोसली, हथीन, पुन्हाना, पिंगवाना, छुछकवास, बहादुरगढ़, गोहाना, उचाना और सोनीपत सहित 10 शहरों के बाईपास के निर्माण के लिए 905.67 करोड़ रुपये.
- सोनीपत के बड़ी गांव में कोच फैक्टरी के लिए 122 करोड़ रुपये.
- कुरुक्षेत्र से नरवाना तक एलोवेटिड पुल, हरियाणा में छह आरओबी, पिंजौर व भिवानी शहर में बाइपास बनेंगे.
- कैथल में 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का प्रस्ताव.
- लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के लिए 3541.32 करोड रुपये प्रस्तावित.
- दो हजार वेलनेस सेंटर जिम में तबदील होंगे, प्रदेश के लोगों की सभी शारीरिक जांच फ्री होगी.
- दिल के अटैक से बचने को सार्वजनिक स्थानों पर सार्बिटेट की गोली मुफ्त.
- एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय व पांच एकड़ से कम जमीन वालों को आयुष्मान भारत योजना का मिलेगा लाभ.
- राज्य में सभी जिलों में होगी कैथ लैब एमआरआइई तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा अलंट्रासाउंड, जिला स्तर पर वेंटीलेटर.
