पंजाब सरकार ने पेश किया ‘नो प्रोफिट नो लॉस’ बजट, राज्य में पहली बार पेश हुआ बगैर घाटे का बजट

युवाओं को दो लाख नौकरी तो सरकारी कर्मचारियों को दिया झटका, महंगाई भत्‍ते की बकाया किस्‍त 31 मार्च तक देने की घोषणा, वहीं किसानों और खेतिहर मजदूरों को दी जाएगी कर्जमाफी

Punjab Budget
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पॉलिटॉक्स न्यूज/पंजाब. पंजाब की कै.अमरिंदर सरकार ने विधानसभा में सरकार का बजट (Punjab Budget) पेश किया. वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा पेश किए गए बजट में जनता पर कोई नया टैक्‍स नहीं थोपा गया लेकिन किसी तरह की कोई कर राहत भी नहीं दी गई. बजट को नो प्रोफिट नो लॉस की तर्ज पर पेश किया गया है. पेश किया गया बजट एक लाख 54 हजार 805 करोड़ रुपये का है. बगैर घाटे का बजट राज्य की विधानसभा में पहली बार पेश किया गया है. युवाओं के लिए बजट में दो लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा हुई है. वहीं सरकारी कर्मचारियों को झटका देते हुए सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से घटा कर 58 साल करने का ऐलान किया गया है. साथ ही सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्‍ते की बकाया किस्‍त 31 मार्च तक देने की घोषणा भी हुई है.

किसानों को खुश करते हुए भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों की कर्जमाफी का ऐलान भी किया गया है. सरकारी प्राथमिक स्‍कूलों में मुफ्त परिवहन सुविधा का तोहफा भी प्रदेश की जनता को मिला है. बजट (Punjab Budget) में कृषि के लिए 12526 करोड़, शिक्षा के लिए 13092 करोड़, स्‍वास्‍थ्‍य के लिए 4675 करोड़, जल आपूर्ति व स्वच्छता के लिए 2029 करोड़, सड़क के लिए 2276 करोड़, ग्रामीण व शहरी के बुनियादी ढांचा के लिए 3830 करोड़ और सामाजिक न्याय के लिए 901 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. बजट पेश करने के दौरान वित्‍तमंत्री ने ये भी बताया कि राज्‍य पर फिलहाल दो लाख 48 हजार 236 करोड़ रुपये का कर्ज है. उन्होंने बताया कि पंजाब राज्‍य बिजली बोर्ड (पावरकॉम) ने पिछले साल 80 करोड़ का मुनाफा कमाया. ऐसा पहली बार हुआ है कि पावरकॉम (PSPCL) मुनाफे में आया है.

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पंजाब बजट (Punjab Budget) में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है…

  • सरकारी प्राथमिक स्‍कूलों में मुफ्त परिवहन के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार की व्‍यवस्‍था
  • पटियाला में जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन विश्वद्यालय और तरनतारन में गुरु तेग बहादुर स्टेट लॉ विश्विद्यालय स्थापित होगा
  • 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान (अभी तक 8वीं क्लास तक ये सुविधा थी, छात्राओं को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा)
  • सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में 10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे
  • स्कूलों में 4150 क्लास रूम को बनाने के लिए 100 करोड़ और 4325 स्कूलों के रखरखाव के लिए 75 करोड़ रुपये
  • खेल के लिए 270 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • मोहाली में बन रहे मेडिकल कॉलेज के लिए 157 करोड़ और होशियारपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये
  • किसानों को दी जाएगी 8275 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली
  • किसान के कर्ज, गैर जमीन कृषि लेबर का कर्ज माफ करने ले लिए 520 करोड़ रुपये फंड
  • आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • मंडी फीस 4 से घटा कर 1 फीसदी करने का प्रस्ताव
  • भूमिहीन किसानों और खेत मजदूरों का कर्ज माफ करने की घोषणा
  • पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • स्‍मार्ट सिटी योजना के लिए 810 करोड़ रुपये का प्रावधान, बुड्डा नाला के लिए 650 करोड़ रुपये
  • लुधियाना और अमृतसर में एयर क्वालटी को सुधारने के लिए क्रमश: 104 और 76 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • पंजाब पेंडू आवास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट
  • जालंधर के गांव बल्ला की सड़कों और सुंदरीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये
  • रक्षा सेवाओं में 29 फीसदी की बढ़ोतरी, जेलों में जैमर, बॉडी स्कैनर सीसीटीवी लगाने के लिए 25 करोड़ रुपये का फंड
  • पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 132 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • 5 जेलों में खोले जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, होशियारपुर जेल में स्थापित होगा अस्पताल
  • हर जिले में वृद्धा आश्रम बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये का फंड, आशीर्वाद स्कीम के लिए बजट में 65 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • प्रदेश में विकसित होंगे तीन मेगा औद्योगिक पार्क, कपड़ा उद्योग के लिए लुधियाना के मत्तेवाल में, बठिंडा में ग्रीन इंड्रस्टी के लिए, दवा उद्योग के लिए फतेहगढ़ साहिब के वजीराबाद में 1000 एकड़ में परिसर बनेगा.
  • उद्योगों को बिजली सब्सिडी के लिए 2267 करोड़ रुपये का प्रावधान, उद्योग जगत में बिजली की खपत 16.92 फीसदी बढ़ी
  • शगुन स्कीम के लिए बजट में 165 करोड़ रुपये का बजट
  • पंजाब का वेतन व्यय 25449 करोड़ रुपये से बढ़कर 27639 करोड़ और पेंशन 10213 से बढ़कर 12267 करोड़ रुपये हुआ
  • सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत की उम्र 60 से कम कर 58 साल का प्रस्ताव
  • कर्मचारियों को DA की 6 फीसदी किश्त 31 मार्च से हो जाएगा लागू

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