Politalks.News/NewDelhi. केंद्र सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया है. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार संविधान के तहत यह कदम उठा रही है. हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य कई दलों ने इसका जमकर विरोध किया. वहीं इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरावील ने भाजपा पर निशाना साधा और दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने और उनका अपमान करने का आरोप लगाया.
इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल ही सरकार चलाने का अधिकार रखते हैं और यह बात पहले से संविधान के तहत निर्धारित है. केंद्र सरकार इस बात को संशोधन के माध्यम से सही से स्पष्ट कर रही है और लागू कर रही है. इस पर कांग्रेस ने दावा किया कि इस ‘असंवैधानिक विधेयक‘ के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की थी, लेकिन अब यह सरकार दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है.
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वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने लोकसभा में केंद्र पर राज्यों के अधिकारों का हनन करने और दिल्ली की सरकार को शक्तिहीन करने का आरोप लगाया. विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए मान ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्यों के अधिकारों का हनन करने में विशेषज्ञता रखती है और कृषि कानूनों को लाने में भी ऐसा ही किया गया. भगवंत मान ने इस विधेयक को दिल्ली की आप सरकार को शक्तिहीन करने वाला बताते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में पिछले कई वर्ष से सत्ता से बाहर है और उसे हार हजम नहीं हो रही. मान ने कहा कि अगर दिल्ली में उप राज्यपाल सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं कर सकता तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने का क्या फायदा.
वहीं लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि, ‘आज लोकसभा में GNCTD संशोधन विधेयक पारित करके दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया है. विधेयक उन लोगों से शक्तियां छीनता है जिन्हें लोगों ने वोट दिया था और जो लोग पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली को चलाने के लिए शक्तियां देगा. भाजपा ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है.’
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क्या है सरकार द्वारा लाया गया GNCTD संशोधन विधेयक?
केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 पास हो गया है. इस बिल में दिल्ली सरकार के कामकाज में कुछ बदलाव किए गए हैं. जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को अतिरिक्त अधिकार देने की बात है. इस बिल का असर दिल्ली विधानसभा द्वारा लिए गए फैसले और दिल्ली सरकार के फैसलों पर भी पड़ेगा. आपको बता दें, लोकसभा में पारित हुए इस बिल के सबसे खास प्वाइंट के अनुसार, दिल्ली की विधानसभा अगर कोई भी कानून लाती है तो उसमें सरकार मतलब उपराज्यपाल होगा. साथ ही किसी भी शासनात्मक फैसले के लिए राज्यपाल की राय या मंजूरी लेनी होगी. बिल के इन दोनों प्वाइंट पर लोकसभा में विपक्ष ने आपत्ति जताई है.
