Politalks.News/Rajasthan. देश में युवाओं यानी 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग वालों के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिलने पर अब गहलोत सरकार ने इसे विदेशों से खरीदने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर की मंजूरी दी गई. अब वैक्सीन खरीदने के लिए जल्द सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करेगी. इसके अलावा मंत्रीपरिषद की बैठक में नर्सिंग कर्मियों की मांग के अनुरूप पदनाम परिवर्तन करने सहित कई अहम फैसले हुए. आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग और कोर ग्रुप के अफसरों को कोरोना वैक्सीन के विदेशों से आयात की तैयारी शुरू करने के आदेश दिए थे. मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने कवायद शुरू कर दी थी.
वैक्सीन के लिए फाइजर-स्पुतनिक के संपर्क मे गहलोत सरकार
मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने कवायद शुरू कर दी थी. फिलहाल अमेरिका की फाइजर और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के आयात के लिए राजस्थान सरकार के अफसर अमेरिका और रूस की कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं. बता दें, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य वैक्सीन आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं.
यह भी पढ़ें: ऑक्सीजन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का जाएगी गहलोत सरकार, बीजेपी नेताओं पर बरसे मंत्री खाचरियावास
आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3.75 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब तक उसका एक फीसदी ही सप्लाई हुआ है. आगे भी सीरम इंस्टीट्यूट बल्क में सप्लाई करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन मांग के मुकाबले कम है. इसलिए राजस्थान सरकार ने विदेश से वैक्सीन आयात का फैसला किया है.
इसके साथ ही देश में बनी वैक्सीन पर 5% GST लग रहा है. विदेश से आयात करने पर राजस्थान सरकार को GST नहीं देनी होगी. हाल ही विदेश से आयात होने वाली कोरोना वैक्सीन को GST और आयात पर लगने वाले हर तरह के टैक्स से मुक्त किया गया है.
यह भी पढ़ें: कोरोना की दूसरी लहर में कमजोर हुई पीएम मोदी की ‘धाक’ को फिर से मजबूत करने में जुटे भाजपा नेता
बेहतर होता केंंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन खरीदती और राज्यों को देती
इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को सुझाव देने के साथ निशाना भी साधा. सीएम गहलोत ने ट्वीट किया- देश में कोविड वैक्सीन की कमी के कारण कई प्रदेश दूसरे देशों से वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं. बेहतर यह होता कि केन्द्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन खरीदती और राज्यों में वितरण करती और बाद में इसका भुगतान राज्य सरकारों से ले लेती.
वैक्सीन फ्री करने की दोहराई मांग
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, ‘हालांकि देशवासियों की मांग है कि अन्य टीकों की तरह इस घातक महामारी का टीका केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध करवाया जाए. इससे वन स्टॉप प्रक्योरमेंट की व्यवस्था बनती जो सभी राज्यों के लिए बेहतर होती.’ बैठक में इसके अलावा नर्सिंग डे के अवसर पर नर्सिंग कर्मियों के पदनाम बदलने को भी मंजूरी दी गई.
यह भी पढ़ें: क्या देश की जनता की जिंदगी से बढ़कर है प्रधानमंत्री मोदी का सेंट्रल विस्टा ‘ड्रीम’ प्रोजेक्ट?
प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ को मिला तोहफा
गहलोत सरकार द्वारा बुधवार को नर्सेज दिवस के दिन प्रदेश के 50 हजार नर्सिंग कर्मियों को पदनाम बदलने का तोहफा देते हुए केंद्र के अनुरूप नर्स ग्रेड द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किया गया. इस पर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा का आभार व्यक्त किया गया है. राजस्थान नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवाराम चौधरी ने बताया की कोरोना काल में नर्सेज ढाल बनकर काम कर रहे है जो लंबे समय से अपने सम्मान के लिए बिना वित्तीय भार की मांग केंद्र के अनुरूप नर्स ग्रेड द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की मांग कर रहे थे. चौधरी ने बताया कि कोविड़ को देखते हुए अपनी मांग को ट्वीटर के माध्यम से ‘हैशटेग’ अभियान चला रहे थे. आज नर्सेज दिवस (International Nursing Day) पर सरकार ने नर्सेज के पदनाम परिवर्तन की मोहर लगाई है जिस से प्रदेश भर के नर्सेज उत्साहित है.
