पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार विधानसभा में पेश होने वाले बजट की तैयारियों में जुट गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वित्तिय वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को शासन सचिवालय में बजट परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक के बाद युवाओं, महिलाओं, प्रोफेशनल्स व प्रतिभाशाली छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई. दो चरणों में हुई इस बैठक में शामिल हुए प्रतिनिधियों ने सीएम गहलोत को बजट के लिए सुझाव दिए.
सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई पूर्व बजट की पहले चरण की बैठक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के करीब 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान व्यापारियों व उद्योगपतियों ने सीएम गहलोत को पेश होने वाले बजट को व्यापार व उद्योग की दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए. व्यापारियों द्वारा दिये गये सुझावों को सीएम गहलोत, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व शासन सचिव ने बारीकी से सुना एवं उन पर अमल करने का व्यापारियों को आश्वाशन दिया.
बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय पूरा देश आर्थिक मंदी के हालातों का सामना कर रहा है. उद्योग जगत ऐसे सुझाव दें जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके. राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी पहलूओं पर काम कर रही है. प्रदेश का आर्थिक वातावरण और बेहतर बन सके इसके लिए आगामी बजट में उचित प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा. आप सभी द्वारा दिये गये सुझाव इस बजट में महत्वपूर्ण होंगे.
बैठक के बाद विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि विपरीत आर्थिक हालातों के बावजूद राज्य सरकार ने पिछले एक साल में उद्योगों को पर्याप्त सम्बल प्रदान किया है. कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, रिप्स, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई एक्ट जैसे कदमों की न केवल प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर के उद्यमी भी प्रशंसा कर रहे है. इन सभी योजनाओं से राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक निवेश बढे़गा.
बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अनेकों सुझाव दिये है जिनकों मुख्यमंत्री जी ने और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने नोट कर लिए है. अनेकों उपयोगी सुझाव आये है जिनकों नोट कर लिया गया है. सभी उद्योग पतियों ने बैठक के दौरान पिछले एक साल में उद्योगों को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी को सराहा है.
वहीं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि पिछले एक साल में उद्योगों के लिए जो वातावरण राजस्थान में बना है इसके लिए सभी व्यापारियों व उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया है. देश में कहीं भी राजस्थान जैसी उद्योग नीति नहीं है. इस बैठक में प्रतिनिधियों की और से बहुत सारे सुझाव आये हैं उन सब पर मुख्यमंत्री जी गंभीरता से विचार करेंगे.
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को निवेश की दृष्टि से बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास कर रही है. वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने कहा कि उद्यमियों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उचित सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा.
इस बैठक के बाद दूसरे चरण की बैठक में युवाओं, महिलाओं, प्रोफेशनल्स व प्रतिभाशाली छात्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में सभी ने आगामी बजट के लिए अपने-अपने सुझाव दिये. बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि युवा, खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेशनल्स एवं विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी हैं. उनकी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित हो, इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान होना जरूरी है. इसी सोच के साथ हमने पिछले बजट में भी आपके सुझावों को स्थान दिया था. आगामी बजट भी आपकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बने, इसके लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे.
इस बैठक में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश, खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविंद शर्मा, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शासन सचिव एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी, युवा, महिला, प्रोफेशनल्स एवं विद्यार्थी मौजूद रहे.
बैठक के बाद खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि इस बैठक में काफी अहम सुझाव आये है. जिसमें मैडल विजेता खिलाडियों की प्रोत्साहन राशि बढनी चाहिए. खेल विद्यालय खुलने चाहिए, पैरा एथलीट खिलाडियों को मिलने वाली सुविधाओं का बढाना चाहिए जैसे सुझाव आये. ये सभी मांगे वाजिब थी इन सभी मांगो को हम पहले ही प्रपोजल में भेज चुके है. इस प्री बजट बैठक का आगामी बजट में बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा.
बता दें, शनिवार को भी सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में दो चरणों में बैठक होगी. पहले चरण की बैठक में एनजीओ, सिविल सोसायटी, उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधि भाग लेंगे वहीं दूसरे चरण की बैठक में किसानों पशुपालकों, डेयरी संघ पदाधिकारी व जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधि हिस्सा लेगें.
