सीएम गहलोत ने की मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग, इसके प्रबंधन में भी प्रदेश बने मॉडल राज्य

महामारी और उसके गम्भीर आर्थिक प्रभावों के कारण बड़ी संख्या में आबादी वैक्सीन की कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में केन्द्र सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए- सीएम गहलोत

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Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से देश के सभी नागरिकों के लिए निशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. सीएम गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार कोविड-19 के लिए सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने की स्पष्ट घोषणा करे. सही समय पर जानकारी देने से आमजन के बीच वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता के बारे में भ्रम की स्थिति दूर होगी और लोगों का आत्म-विश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है.

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महामारी और उसके गम्भीर आर्थिक प्रभावों के कारण बड़ी संख्या में आबादी वैक्सीन की कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में, केन्द्र सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए. सीएम गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य कार्मिकों और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े फ्रन्टलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन के लिए प्राथमिकता देना उचित है, लेकिन अंततः किसी भी अन्य टीकाकरण अभियान की तरह कोविड वैक्सीन भी सभी के लिए और निःशुल्क मिलनी चाहिए.

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वैक्सीन प्रबंधन में भी राजस्थान बने मॉडल राज्य

सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में टीकाकरण के लिए जमीनी स्तर तक बेहतरीन प्रबंध करने के निर्देश दिए. सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान में की गई शुरुआती तैयारी के चलते प्रदेश मॉडल राज्य बना. अब तक के कोरोना प्रबंधन की तर्ज पर ही हमें वैक्सीनेशन पर फोकस कर ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि वैक्सीन प्रबंधन में भी राजस्थान मॉडल बने. इसके लिए निचले स्तर तक ‘माइक्रो-प्लानिंग’ के साथ असाधारण तैयारी करनी होगी.

मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देशित करते हुए कहा कि टीकाकरण के लिए बड़ी आबादी को टीका लगाने की प्रक्रिया कम समय में पूरी करने के लिए आवश्यक है कि टीकाकरण केन्द्रों की संख्या ज्यादा हो. इसके लिए भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण तथा अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ जहां आवश्यकता हो स्कूल-कॉलेजों के भवनों को वैक्सीनेशन केंद्र बनाने के लिए समय रहते चिन्हित किया जाए. साथ ही, वैक्सीनेशन के कार्य में अनुभवी चिकित्सा विशषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर अभियान की निचले स्तर तक क्रियान्विति की रूपरेखा तैयार करें.

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नववर्ष का जश्न भी घरों के अन्दर रहकर अपने परिवार के साथ मनाएं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि दीपावली के त्यौहार की तरह ही नववर्ष का जश्न भी घरों के अन्दर रहकर अपने परिवार के साथ मनाएं, ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हो सके. स्वयं की, अपने परिजनों और आमजन के जीवन की रक्षा के लिए यह जरूरी है. सीएम गहलोत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी कर राज्यों कोे बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ रोकने, यथासंभव धार्मिक-सामाजिक आयोजनों की अनुमति नहीं देने जैसे कड़े कदम उठाने को कहा है. राजस्थान वह राज्य होगा जो इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा.

‘कोविड-19 के विरूद्ध जन आंदोलन’ की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई

सीएम गहलोत ने बताया कि नववर्ष के दृष्टिगत आगामी कुछ सप्ताहों के दौरान पूरे प्रदेश में भीड़ में इकट्ठा होने, सामूहिक आयोजनों और आतिशबाजी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा तथा सड़कों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की गश्त तथा कार्रवाई अधिक सख्त होगी. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने लोगों में संक्रमण से बचाव की जागरूकता के उद्देश्य से स्वायत्त शासन विभाग को ‘कोविड-19 के विरूद्ध जन आंदोलन’ की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाने के निर्देश दिए.

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