Politalks.News/Rajasthan. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है. इस दौरान सीतारमण ने बताया कि, ‘चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है’. साथ ही बजट में कई अन्य घोषणा की गई हैं. अब इस बजट पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि, ‘माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया मोदी सरकार 2.0 का तीसरा आम बजट 2022-23 सवा सौ करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं पर आधारित सर्व-समावेशी, अभूतपूर्व एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला साबित होगा’. राठौड़ ने कहा कि, ‘कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज होगा’. हालांकि टैक्स स्लैब (tax slab) में कोई बदलाव नहीं किए जाने से मध्यमवर्ग में थोड़ी निराशा है.
‘अगले 25 साल की विकास यात्रा का रखा ब्लू प्रिंट’
बजट की तारीफ करते हुए राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, ‘आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव बना रहे देश में पेश किए गए पेपरलैस आम बजट 2022-23 के जरिए अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा का ब्लू प्रिंट रखा गया है, जिसमें केन्द्र सरकार ने कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, रक्षा, सड़क, जल, विनिवेश, कारोबार सहित सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत रोडमेप तैयार किया है कि ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर सके’.
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‘रोजगार की अपार संभावनाओं का खोला द्वार’
बजट को विकास को रफ्तार देने वाला बताते हुए राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, ‘समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई विकास के चार स्तंभों पर आधारित बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय 35.4 % तेजी से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है तथा 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये अनुमानित होने से आर्थिक विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी. केन्द्र सरकार ने युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख रोजगार, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर रोजगार की अपार संभावनाओं का द्वार खोला है’.
‘कृषि क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा व और गति, देश के किसान बनेंगे समृद्ध’
किसानों का जिक्र करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि, ‘किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध केन्द्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद पर 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान खातों में करने, घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समग्र योजना, किसानों को डिजिटल सेवा एवं कृषि क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा देने, किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाओं का संचालन करने तथा रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसे अनेकों घोषणाएं की है जिससे कृषि क्षेत्र नई दिशा व गति मिलेगी और देश के किसान समृद्ध बन सकेंगे’.
‘हर गरीब के घर का सपना होगा साकार’
प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए राठौड़ ने कहा कि, ‘केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने से हर घर तक जल पहुंचाना सुनिश्चित होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकान हेतु 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने से हर गरीब के घर का सपना साकार होगा’.
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‘रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अनुसंधान पर विशेष जोर’
बजट को रक्षा क्षेत्र और इन्फ्रांस्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला बताते हुए राठौड़ ने कहा कि, ‘रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए उसके विकास और अनुसंधान पर विशेष जोर, कुल रक्षा खरीद बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदना तथा रक्षा उपकरणों के आयात की निर्भरता कम करना अभूतपूर्व घोषणा है. वहीं पीएम गतिशक्ति योजना के तहत 100 कार्गो टर्मिनल, 400 उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, 20 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से 25,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से देश की आधारभूत एवं ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. वहीं केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के कुचक्र से देश की अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए MSME के लिए सीजीटीएमएसई के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट तथा आरएमपी प्रोग्राम के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर संजीवनी देने का काम किया है’.
‘ITR रिटर्न फाइल करने में त्रुटि सुधार का फैसला अभूतपूर्व फैसला’
ITR में त्रुटि सुधार के फैसले को लेकर राठौड़ ने कहा कि, ‘देश के ईमानदार करदाताओं पर विश्वास जताते हुए केन्द्र सरकार ने टैक्स ट्रांजेक्शन व्यवस्था में सुधार करते हुए आईटीआर रिटर्न फाइल करने में त्रुटि होने पर 2 साल के भीतर अपडेट करने का अभूतपूर्व फैसला लिया है. साथ ही कॉरपोरेट सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी, दिव्यांगजनों को टैक्स में राहत, राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस में टैक्स में राहत देने हुए 14% का योगदान देने का निर्णय लिया है, डिजिटल करेंसी के शुरु करने के निर्णय से देश की करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा. भारत में सभी 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा’.
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‘महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में होगी बढ़ोतरी’
डिजिटल यूनिवर्सिटी के स्थापना की तारीफ करते हुए राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, ‘केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर क्षेत्रीय भाषाओं में अध्यापन की सुविधा, 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपग्रेड करने तथा प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना से शिक्षा को उन्नत व तकनीकी युक्त बनाया है. वहीं महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी. साथ ही मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान में बढ़ोतरी होगी’.
‘राज्य तेज गति से विकास के पथ पर हो सकेंगे अग्रसर’
राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के फैसले का जिक्र करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, ‘अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन तथा 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने से राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और राज्य तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे’.
