Politalks.News/Budget2022-23. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट 2022-23 (Union Budget 2022) पेश कर दिया है. अपने 90 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कई बड़ी घोषणाएं की. वहीं अगर आम बजट की बात की जाए तो आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा. आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच जनता को टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने कोई छूट नहीं दी है. तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार (Modi Goverment) का पूरा फोकस कॉर्पोरेट जगत और स्टार्टअप्स पर रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का एलान कर दिया है. वहीं अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो वित्त मंत्री ने साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया.
सस्ता महंगा (आम बजट 2022-23)
निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए इस बजट के बाद कई वस्तुए महंगी और सस्ती होंगी. सबसे पहले अगर हम सस्ती हुई चीजों की बात करें तो उनमें विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी. साथ ही कपड़ा और चमड़े का सामान, खेती के उपकरण, मोबाइल- चार्जर, जूते -चप्पल, हीरे के गहने सस्ते हो जायेंगे. वहीं अगर महंगी हुई चीजों की बात करें तो विदेशी छाता महंगा होने वाला है. अगर आम जनता के इस आम बजट की बात करें तो इस बजट से उन्हें काफी उम्मीदें थी लेकिन मिला कुछ नहीं.
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कृषि क्षेत्र (आम बजट 2022-23)
अगर बात की जाए कृषि क्षेत्र की तो इस आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम घोषणाएं कीं, जिसमें खेती के सामान को सस्ता करना अहम है. सीतारमण ने कहा कि, ‘साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाता है जिसके तहत रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही आर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है और तिलहानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.’ सीतारमण ने कहा कि, ‘44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा. रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा.’
सीतारमण ने कहा कि, ‘2023 के लिए कृषि खरीद मूल्य 2.37 ट्रिलियन रुपये होगा. उन्नत फल सब्जी उगाने वाले किसानों की मदद की जायेगी. एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीद की जाएगी, तो वहीं खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा. अब खेती में तकनीक का इस्तेमाल होगा. एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा. किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा, जिससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा. सिलेबस में फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ा जाएगा. गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा.’
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टैक्स स्लैब (आम बजट 2022-23)
वहीं टैक्स स्लैब की बात की जाये तो इस आम बजट में टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया. आम बजट से आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स में मोदी सरकार ने थोड़ी राहत जरूर दी है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ‘ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा. कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया जा रहा है. किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.’
नेशनल हाईवे (आम बजट 2022-23)
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि, ‘अगले एक साल में देशभर में 25000 किमी. नेशनल हाईवे तैयार किए जाएंगे, जिससे लोगों का आवागमन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा. इसके साथ ही, देशभर में 7 नए रोपवे बनाए जाएंगे. हाइवे निर्माण के लिए 20000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सड़क परिवहन मंत्रालय का कुल बजट 1.40 लाख के करीब होगा.’ सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ देने में मदद मिलेगा और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ सुविधाएं मिल सकेंगी.
डिजिटल करेंसी/रक्षा विभाग(आम बजट 2022-23)
डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) पर वित्तमंत्री ने 30 फीसदी टैक्स लगाने की बात कही. साथ ही ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक की मदद से आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपया जारी करेगा. इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा. आम बजट में अगर राज्यों की बात की जाये तो वित्तमंत्री ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि, ‘राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे, इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा.’ आम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिए जाने की बात कही. सरकार कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है.सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन बढ़ाया जाएगा. इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
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टेलिकॉम/शिक्षा (आम बजट 2022-23)
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे. साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा. युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा. लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.
