असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के लिए बनेगा बोर्ड तो आदिवासी छात्रों के लिए खोले जाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट

सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की श्रम तथा कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की समीक्षा बैठक, राजस्थान के भील समुदाय की बेहतरी के लिए अलग से कार्ययोजना बनाने की घोषणा की

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Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में पिछले लगभग 25 दिनों से जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कामकाज पर पूरी पकड़ बना रखी है. इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम तथा कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया. बैठक में सभी जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुडे़. इस दोरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कई जरूरी फैसलों पर मुहर लगाई.

असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के लिए जल्द बनेगा बोर्ड

वीसी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अन ऑर्गनाइज्ड वर्कर्स‘ का गठन जल्द करने के निर्देश दिए हैं. यह बोर्ड इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा.

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भील समुदाय के परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनेगी कार्ययोजना

वहीं पश्चिमी राजस्थान के भील समुदाय की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग से कार्ययोजना बनाने की घोषणा की है. सामाजिक न्याय अधिकारिता और टीएडी महकमे की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार टीएसपी क्षेत्र से बाहर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर आदि जिलों में बिखरे रूप में रह रहे भील समुदाय के परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्ययोजना बनाएगी, ताकि उनकी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएं

इसके साथ ही जोधपुर संभाग में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हॉस्टल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएं. इससे इन जरूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकेंगे. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि प्रदेशभर के आदिवासी समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यह दिवस मनाया जाए.

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स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त से शुरू होगा नशामुक्ति अभियान

15 अगस्त से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग नशा मुक्ति अभियान शुरू करेगा. सीएम गहलोत ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 15 अगस्त से शुरू होने वाले नशा मुक्ति अभियान को व्यापक और प्रभावी रूप से चलाया जाए. इसमें स्वयंसेवी संगठनों और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए

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