कारो​बारियों की मिली बड़ी राहत, मोदी 2.0 सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

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भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की गिरती हालत, आर्थिक मंदी और कारोबारियों की नाराजगी के बीच मोदी 2.0 सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया. केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाने के साथ कैपिटल गेन पर टैक्स लेकर व्यवसाइयों को बड़ी राहत देने का प्रयास किया. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी. इसके साथ कई अन्य बड़े ऐलान किए. इसका बाजार में सकारात्मक असर देखने को मिला.

सरकार की घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिली. निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के बाद शेयर बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. कारोबार के दौरान एक वक्‍त सेंसेक्‍स में 2250 अंक से अधिक की बढ़त देखी गई. कारोबार के अंत में सेंसेक्‍स 1921 अंक उछलकर 38,014 के स्तर पर बंद हुआ है. वहीं, निफ्टी भी 569 अंक की तेजी के साथ 11,274 पर रहा. इससे पहले 18 मई, 2009 को सेंसेक्‍स में 2,110 अंक की तेजी आई थी.

शेयर बाजार के इस उत्‍साह की वजह से कारोबार के दौरान निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ. गुरुवार को बीएसई का मार्केट कैप 1,38,54,439.41 लाख करोड़ रुपये था जो शुक्रवार को बाजार बंद होने पर 1,45,37,378.01 लाख करोड़ पर पहुंच गया. इस लिहाज से 6.80 लाख करोड़ से अधिक का मुनाफा हुआ है. वहीं कारोबार के दौरान यह मुनाफा बढ़कर 7 लाख करोड़ से अधिक हो गया था.

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था. इसके बाद से ही व्यापारियों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही थी. इस पर यू टर्न लेते हुए आज निर्मला सीतारमण ने इस टैक्स को वापस लेने का फैसला किया है. इसके साथ ही अब से सिक्योरिटी सहित किसी भी डेरीवेटिव को FPI के हाथों बेचने पर कैपिटल गेन पर कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा.

इनके अलावा, वित्तमंत्री ने कुछ अन्य रियायतों की भी घोषणा की है जो निम्न प्रकार से है…

  • मेक इन इंडिया के तहत निवेश करने वाली कंपनियों पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा.
  • शेयर बायबैक पर 20 फीसदी का बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगेगा.
  • मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स को घटाया जाएगा.
  • बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी होगा. सरकार को इस ऐलान के बाद 1.45 लाख करोड़ का राजस्व घाटा होगा.
  • शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी टैक्स का फैसला वापिस लिया.
  • सिक्योरिटी सहित किसी भी डेरीवेटिव को FPI (Foreign portfolio investment) के हाथों बेचने पर कैपिटल गेन होगा सरचार्ज फ्री.
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