Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाले विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फैसले का सभी को इंतजार है, लेकिन यह न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और 24 जुलाई को अच्छा निर्णय आने की उम्मीद है.
24 जुलाई को सरकार का भी 12वां हो जाएगा
वहीं, एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि 24 जुलाई को सियासी उठापटक के 12 दिन पूरे हो जाएंगे और इसी दिन कोर्ट का फैसला आएगा. उन्होंने कहा कि 12 दिन का हमारी संस्कृति में खास महत्व है. इसी दिन वर्तमान सरकार का भी बारहवां हो जाएगा.
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राजेन्द्र राठौड़ ने यह भी कहा कि मामला लम्बा खिंचता जा रहा है और बाड़े में बंद विधायक तड़पड़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि बाड़ेबंदी कब तक रहेगी.
जब SOG और ACB कार्रवाई के लिए तत्पर हो सकती है तो CBI भी हो सकती है
वहीं चुरू के राजगढ एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या प्रकरण को लेकर सीबीआई ने कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी से मंगलवार को पूछताछ की. सीबीआई की इस कार्यवाही पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि सीबीआई जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे सियासी घटनाक्रम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.
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पूनियां ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की खुद मुख्यमंत्री ने अनुशंसा की थी. वहीं, सतीश पूनिया ने कहा कि जब एसओजी और एसीबी कार्रवाई के लिए तत्पर हो सकती है तो सीबीआई भी कार्रवाई के लिए तत्पर हो सकती है.
बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ख़िलाफ जा सकते हैं कोर्ट में
उधर बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के मसले पर भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कहा है कि इस सम्बन्ध में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से विचार-विमर्श चल रहा है. यदि पार्टी के निर्देश मिलते हैं तो हाईकोर्ट जाएंगे. दिलावर ने कहा कि उन्होंने 13 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपील दी थी जिसमें बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया गया था. अब चार महीने बीत जाने के बाद भी स्पीकर ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. जबकि ताजा सियासी घटनाक्रम में पायलट खेमे के विधायकों को उसी आधार पर तुरन्त नोटिस भेज दिए गए हैं.
