पॉलिटॉक्स ब्यूरो. संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) सोमवार से शुरू हो रहा है. 20 दिवसीय शीत कालीन सत्र में केंद्र की मोदी सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है. इनमें पहला है नागरिकता संशोधन विधेयक, जिस पर सत्ताधारी पार्टी कई बार बयान दे चुकी है. उम्मीद यही है कि इस बिल पर पहले ही दिन बहस शुरू होगी. देशभर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) को लेकर आगे कोई भी अभियान चलाने के लिए बीजेपी सरकार के लिए इस विधेयक को पास कराना आवश्यक है. इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान इस पर पूर्वोत्तर के राज्यों से कड़ा विरोध होने के मद्देनजर विधेयक को पास करवाने पर जोर नहीं दिया गया और पिछली लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ विधेयक खारिज हो गया.
शीतकालीन सत्र में ही अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का बिल भी पेश किए जाने की पूरी संभावना है. सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बैंच ने अयोध्या विवाद में फैसला सुनाते ही अगले तीन माह में राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. ऐसे में राम निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए ये बिल इसी सत्र में लाया जाने की पूरी-पूरी संभावना है.
इन दोनों अहम बिलों के अलावा, केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) में दिल्ली में 1728 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने, डॉक्टरों पर हमला करने वालों को दंडित करने संबंधी बिल भी सदन में रख सकती है. इनके अलावा, सरकार दो अध्यादेशों – कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती और ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को कानून में बदलने के लिए भी बिल लाएंगे. इन दोनों प्रस्तावों की चर्चा पिछली लोकसभा कार्यवाही में हो चुकी है. सदन का शीतकालीन सत्र 13 दिसम्बर तक चलेगा जिसमें लोकसभा की 20 बैठकें होना प्रस्तावित है.
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शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक ले चुके हैं. यहां उन्होंने सभी पार्टियों के सदस्यों से सदन के सुचारू रूप से चलाने की अपील की. इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने सदन में मुद्दों पर चर्चा कराने का अनुरोध किया. मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि सदस्यों को अपनी बात रखने और उनके उठाए मुद्दों पर चर्चा कराने की हरसंभव कोशिश करूंगा.
