प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार देर रात हुई मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली. बैठक की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में सुधार, एफडीआई और गन्ना किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य और उद्योग व रेल मंत्री मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य मंत्री मौजूद रहे.
हेल्थ और मेडिकल
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
- अगले तीन सालों में 75 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदला जाएगा. प्रस्तावित नये मेडिकल कॉलेज से देश में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ेंगी. इसके लिए 24 हजार 375 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है.
- उन्हीं जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदला जाएगा जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है. मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जिला अस्पताल कम से कम 200 बिस्तर का होने की शर्त है ताकि 100 बिस्तर और बढ़ाने के बाद मेडिकल कॉलेज शुरू हो सके.
- मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 300 बिस्तर होना अनिवार्य है.
- 75 नए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 611 हो जाएगा. फिलहाल देश में 536 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से 276 सरकारी हैं.
वाणिज्य और उद्योग
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एफडीआई नीति में किये गये बदलावों के परिणामस्वरूप भारत एक आकर्षक एफडीआई स्थल बनकर उभरेगा. इसका लाभ निवेश, रोजगार और आर्थिक वृद्धि बढ़ने के रूप में सामने आयेगा. गोयल ने कहा कि 2014 से 19 तक 286 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आया है. जबकि इससे पिछले के 5 सालों में 189 बिलियन डॉलर FDI आया था. नीति में बदलाव से देश निवेश के लिए आकर्षक होगा.
- 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया है.
- देश में 162 लाख टन चीनी का स्टॉक है. इसमें से 40 लाख टन बफर स्टॉक है, बाकी 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा.
- चीनी के निर्यात से 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जाएगी जो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगी. इससे किसानों का घाटा भी कम होगा और फायदा लाखों किसानों को मिलेगा.
- कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति दी जाएगी. उससे जुड़े कामों जैसे कोयला की धुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को अनुमति की मंजूरी दी गई.
- एकल ब्रांड खुदरा कारोबार के तहत ऑनलाइन खुदरा बिक्री की अनुमति दी. इस मामले में पहले स्टोर खोलने की अनिवार्यता से छूट मिली है.
- डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी मिली.
- इंटरनेशनल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फैसला लिया.
- कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी मिलने से बाहर के लोग भारत मे आकर अपना सामान बनवा सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की पहलों पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्रियों से क्षेत्र के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहा.
- गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के कदम के बारे बताया.
