बिजली उपभोक्ताओं से लूट सहित विभिन्न मांगों को लेकर किरोड़ी का सचिवालय कूच, रखी ये बड़ी मांग

उपभोक्ताओं से बिजली विभाग द्वारा की जा रही है भारी लूट, जिसमें भारी-भरकम बिजली के बिल जारी करना, बीसीआर भरने के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटना, तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते लोगों को दुर्भावना ग्रसित होकर डीसीआर भरना आदि शामिल है जिससे राज्य के उपभोक्ता हैं पूरी तरह से त्रस्त- किरोड़ी

बिजली उपभोक्ताओं से लूट सहित विभिन्न मांगों को लेकर किरोड़ी का सचिवालय कूच
बिजली उपभोक्ताओं से लूट सहित विभिन्न मांगों को लेकर किरोड़ी का सचिवालय कूच

Politalks.News/Rajasthan. हाल ही में बीते सप्ताह सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब बिजली अधिकारी, कर्मचारियों एवं बिजली समस्याओं से पीड़ित लोगों की आवाज बने. आज सुबह सांसद किरोड़ी मीणा ने हजारों की संख्या में लोगों को लेकर शासन सचिवालय की तरफ कूच किया. हालांकि पुलिस प्रशासन ने भीड़ को स्टेट हैंगर रोड़ होते हुए यातायात मैदान की और मोड़ दिया. जिसके बाद सांसद मीणा वहां मौजूद लोगों के साथ बैठ गए और नारेबाजी शुरू हो गई. इस पुरे मामले के कुछ समय बीत जाने के बाद प्रशासन की और से वार्ता का प्रस्ताव दिया गया जिसमे सांसद किरोड़ी लाल मीणा सहित 11 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत भवन के सीएमडी दिनेश कुमार सिंह से वार्ता की.

इस मुलाकात के बाद सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने विद्युत भवन के सीएमडी दिनेश कुमार सिंह के सामने मांग रखते हुए कहा कि उपभोक्ताओं से बिजली विभाग द्वारा भारी लूट की जा रही है. जिसमें भारी-भरकम बिजली के बिल जारी करना, बीसीआर भरने के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटना, तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते लोगों को दुर्भावना ग्रसित होकर डीसीआर भरना, उपभोक्ताओं से पैसे लेकर बीसीआर को रफा-दफा करना, शहीद बिजली बिजली सब्सिडी पेंडिंग कृषि कनेक्शन जारी नहीं होने आदि से राज्य के उपभोक्ता पूरी तरह से त्रस्त हैं.

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डॉ किरोड़ी मीणा ने विद्युत भवन के सीएमडी दिनेश कुमार सिंह से मुलाकात के दौरान निम्न मांगे भी रखी

  • दिल्ली सरकार की तर्ज पर 300 यूनिट तक सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाए.
  • पंजाब सरकार की तर्ज पर किसानों को कृषि कनेक्शन हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए.
  • किसानों को कृषि कनेक्शन तुरंत उपलब्ध कराये जाए.
  • सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल 1 माह के बजाय 2 माह में जारी किए जाएं.
  • बिजली विभाग बिल चार्ज, स्थाई शुल्क, विद्युत शुल्क एवं नगरिया उपकर आदि के नाम पर उपभोक्ताओं को लूट रहा है इसे तुरंत बंद किया जाए.
  • स्मार्ट मीटर सिंगल फेस के लिए ढाई हजार रुपए और 3 फेस के लिए ₹5000 के कीमत से लगाए जा रागे है, इस लूट को समाप्त किया जाए.
  • सरकार की बजट घोषणा के अनुसार किसानों को ₹1000 की सब्सिडी दी जानी थी इसे तुरंत सरकार द्वारा जारी किया जाए.
  • बीसीआर के नाम पर लूट बंद की जाए.
  • किसानों को कड़ाके की सर्दी में ठंड में खेत में खड़े होकर खेत की सिंचाई करनी पड़ती है इसलिए सरकार को किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करानी चाहिए जिससे किसान बीमार न हो या अन्य घटना नहीं हो सके.
  • अपनी परफॉर्मेंस बताए जाने की दृष्टि से तीनों वितरण कंपनी द्वारा T&D लॉस फर्जी तरीके से कम किए जा रहे हैं जिस कारण वितरण कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है इस घाटे की मार को उपभोक्ताओं से टैरिफ बढ़ाकर पूरा किया जा रहा है. जिससे आम उपभोक्ता लूट रहा है, अतः फर्जी T&D लॉस के स्थान पर वास्तविक लॉस दर्शाया जाए तथा यह फर्ज़ीवाड़ा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए.

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इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विगत 20 वर्षों में एक बार भी विद्युत कर्मचारियों एवं अधिकारियों का एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में स्थानांतरण नहीं हुआ है. जिसके कारण कर्मचारियों व अधिकारियों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी मानसिक दबाव बना रहता है जिससे वह आए दिन विद्युत हादसों का शिकार हो रहे हैं. विगत वर्षों में विद्युत हादसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है अतः एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में स्थानांतरण नीति बनाई जाए जिससे विद्युत कर्मचारी व अधिकारी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ तनाव मुक्त मुक्त रहकर निगम सेवाएं दे सकें. राजस्थान का एकमात्र विभाग है जिसमें पारस्परिक स्थानांतरण नहीं होते हैं विद्युत निगमों में तकनीकी कर्मचारियों व अधिकारियों के इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण की समस्या है जिसका निस्तारण अति आवश्यक है एवं कर्मचारी अधिकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है अतः सरकार इस स्थानांतरण नीति को तुरंत बनाये.

विधुत भवन में सीएमडी दिनेश कुमार ने हमारी सभी मांगे सुनी इसके बाद दिनेश कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से लेकर इन मांगो को जल्द ही क्रियान्वित करेगी.

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