Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तूफान, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में मौसम विभाग को अधिक विश्लेषणात्मक एवं सटीक पूर्वानुमान के साथ चेतावनी जारी करनी चाहिए. साथ ही, पूर्वानुमान की जानकारी तथा चेतावनी की सूचना समय पर राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ-साथ आमजन को दी जाए. इससे संबंधित विभागों को राहत कार्यों के लिए आवश्यक तैयारियां करने में सहूलियत होगी. सीएम गहलोत ने मुख्य सचिव को आपदा राहत कार्यों के लिए जरूरत पड़ने पर सेना, वायु सेना सहित केन्द्रीय बलों के साथ प्रभावी समन्वय करने के निर्देश दिए.
सोमवार को सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर और एसपी आवश्यक रूप से संवेदनशील होकर तुरंत मौके पर पहुंच कर राहत कार्यों का संचालन करें. वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर रहने से राहत कार्यों का संचालन प्रभावी तरीके से होता है और राहत कार्य में लगे कार्मिकों एवं आमजन का हौसला बना रहता है. इस संबंध में अधिकारियों के लापरवाही करने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए. इन आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव दिशा-निर्देश जारी करें.
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आपको बता दें, प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी आकाशीय बिजली दुखांतिका में रविवार को एक ही दिन में 23 लोगों की मौत हो गई. इनमें राजधानी के आमेर महल के सामने वॉच टावर पर बिजली गिरने से दम तोड़ने वाले 11 लोग भी शामिल हैं. प्रदेश में कुल 27 लोग घायल हुए. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए व घायलों को 2-2 लाख रु. की सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं.
बता दें, एसडीआरएफ नॉर्म्स में घायलों को 50-50 हजार रु. राशि देने का ही प्रावधान है. ऐसे में शेष राशि सीएम सहायता कोष से दी जाएगी. गहलोत सरकार ने कलेक्टरों को 1.65 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं. कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ितों को यह राशि तुरंत ही उपलब्ध कराई जाए.
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इसके साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि एसडीआरएफ के तहत राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों तथा उपकरणों की जल्द खरीद की जाए, ताकि आपदा के समय संसाधनों की कोई कमी नहीं रहे. सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सिविल डिफेंस को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि विभिन्न आपदा राहत कार्यों के संचालन के लिए सक्षम एवं कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है.
