पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना संकट के चलते देश की ठप्प हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे है. संकट के इस दौर में उद्योगों और किसानों की राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में बेहद बुरे दौर से गुजर रहे एमएसएमई सेक्टर की हालत दुरुस्त करने के लिए 20 हजार करोड़ रूपये के लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. वहीं, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 14 फसलों में 50 से 83 फीसदी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाने का फैसला किया. केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों का नागौर सांसद व रालोपा मुखिया हनुमान बेनीवाल ने स्वागत किया है.
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सांसद हनुमान बेनीवाल ने टवीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 20 हजार करोड रूपये के पैकेज, 50 हजार करोड रूपये के इक्विटी इंफ्यूजन से देश के सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी.
मा.@narendramodi जी को MSMEs की बेहतरी के लिए आज 2 पैकेज की घोषणा करने पर आभार
✅Rs 20,000 Cr पैकेज डिस्ट्रेस्ड MSMEs के लिए
✅Fund of Funds के द्वारा Rs 50,000 करोड़ इक्विटी इंफ्यूजन,उक्त निर्णत से देश के MSME सैक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी !@PMOIndia @nitin_gadkari @minmsme— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) June 1, 2020
सांसद बेनीवाल ने एक और टवीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ोतरी की गई जो कि स्वागत योग्य कदम है.
मा.पीएम @narendramodi जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ की 14 फसलों की MSP में @msswaminathan आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ोतरी की गई जो स्वागत योग्य कदम है !@PMOIndia @ombirlakota @RLPINDIAorg @nstomar @PrakashJavdekar @PIBHindi @PIBJaipur
— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) June 1, 2020
वहीं एक प्रेस नॉट जारी कर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा में उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की दरें तय करने को लेकर कई बार मांग उठाई थी. इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के क्रम में जिन-जिन बिंदुओं पर अभी निर्णय सरकार के स्तर से लेना शेष है उन पर भी वह आगामी सत्र में मांग उठाएंगे.
