गहलोत सरकार के सामने आने वाली है एक नई समस्या

गहलोत सरकार के सामने  गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सोमवार को गहलोत सरकार को चेतावनी दी है कि गुर्जरों के लिए मोर बैकवर्ड क्लास (एमबीसी) के तहत पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था में कोई फेरबदल किया गया तो गुर्जर समाज फिर सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा. बैठक की अध्यक्षता किरोड़ी सिंह बैंसला ने की, जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं. बैठक में सरकार से मांग की गई है कि गुर्जर समाज की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इनमें पिछले आंदोलनों के दौरान जिन लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किए गए थे, उन्हें समाप्त करने की मांग भी शामिल है.

समिति के महासचिव वकील शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि हमें न्यायपालिका और सरकार में पूरा भरोसा है. हमें उम्मीद है कि गुर्जर समाज के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, वह समाप्त नहीं की जाएगी. अगर गुर्जरों को न्याय नहीं मिला और पांच फीसदी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो हमें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा.

राजस्थान में पहले भी गुर्जरों के आंदोलन होते रहे हैं, जिसके तहत रेल की पटरियां रोकने का पुराना इतिहास है. पिछले फरवरी में भी गुर्जर समाज ने रेल पटरियों पर धरना दिया था. तब कांग्रेस सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण देने का विधेयक पारित किया था. ओबीसी कोटे के 21 फीसदी आरक्षण में भी गुर्जर आरक्षण के पात्र हैं.

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एमबीसी कोटे के तहत पांच फीसदी आरक्षण का विधेयक पारित होने के बाद राजस्थान में आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय सीमा से ज्यादा है. इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को चुनौती दी गई है. इस याचिका पर सुनवाई चल रही है. सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद याचिका पर फैसला किया जाए.

शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि फरवरी में आरक्षण आंदोलन खत्म करने पर राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, वे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन सराकर ने अभी तक वह वादा पूरा नहीं किया है. हाईकोर्ट में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है. इस परिस्थिति में सरकार को एमबीसी कोटे में पांच फीसदी आरक्षण देने का वादा भूलना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जरों ने कांग्रेस का समर्थन किया था, लेकिन दुख की बात है समाज के वोटों से चुनाव जीतने वाले गुर्जर विधायक विधानसभा में गुर्जरों की मांगों को नहीं उठा रहे हैं. इस स्थिति में आंदोलन की परिस्थितियां बन रही हैं.

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