पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. लॉकडाउन की शुरुआत से ही प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासियों और राजस्थान के प्रवासियों की घर वापसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है और लगातार उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं. इसी के चलते गहलोत सरकार ने राज्य के अलग-अलग इलाकों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजना शुरू कर दिया है. बुधवार से गुरुवार सुबह तक करीब 40 हजार मजदूर और कामगार अपने घरों के लिए रवाना हो गए. बताया जा रहा है कि इनके लिए बसों की व्यवस्था की गई. इनमें से करीब 26 हजार को मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर और दो हजार को हरियाणा बॉर्डर पर तो शेष को सम्बन्धित राज्यों की सीमा पर पहुंचा दिया गया है. वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों की घर वापसी के लिए शुरू की गई ऑनलाइन पंजीयन सुविधा के तहत गुरुवार शाम तक करीब 10 लाख लोगों ने अपना पंजीयन करवा लिया है जिसमें करीब 7 लाख लोग राजस्थान आने वाले हैं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को प्रवासियों की सुरक्षित घर वापसी को लेकर अपने आवास पर कोर ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि प्रदेश में करीब 10 लाख प्रवासियों एवं श्रमिकों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए पंजीयन कराया है. इनमें से करीब 70 प्रतिशत संख्या राजस्थान आने वालों की है. सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारी उनके सुरक्षित आवागमन और क्वारेंटाइन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.
प्रदेश में करीब 10 लाख प्रवासियों एवं श्रमिकों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए पंजीयन कराया है। इनमें से करीब 70 प्रतिशत संख्या राजस्थान आने वालों की है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 30, 2020
मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे के साथ समन्वय कर रही है. श्रमिकों की संख्या, उनके गंतव्य स्थान तथा विशेष ट्रेनों के संचालन को अनुमति मिलने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर रेलवे के अधिकारियों के साथ रूट प्लान तैयार कर लें. ताकि बिना किसी परेशानी के श्रमिक एवं प्रवासी अपने घर पहुंच सकें. इसके साथ ही सभी स्थानों पर उनकी स्क्रीनिंग एवं क्वारेंटाइन की पुख्ता व्यवस्था हो.
अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारी उनके सुरक्षित आवागमन और क्वारेंटाइन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। राज्य सरकार विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे के साथ समन्वय कर रही है।
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कोरोना के लिए बनाएं दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजना
सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कोराना जैसी चुनौती से लड़ने के लिए हमें प्रदेश के हर जिले में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है. राज्य सरकार के ऐसे प्रयास हैं कि हर जिले में जांच से लेकर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हों. यह हमें आगे भी किसी भी स्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा. सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि कोरोना से जंग जीतने के लिए दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों योजनाओं पर काम किया जाए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि कोरोना से हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े.
हमारे प्रयास हैं, हर जिले में जांच से लेकर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हों। यह हमें आगे किसी भी स्थिति से मुकाबला करने हेतु तैयार करेगा। कोरोना से जंग जीतने के लिए दीर्घकालिक, अल्पकालिक योजनाओं पर काम किया जाए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि कोरोना से हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े।
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आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करना जरूरी
मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर दोहराया कि कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लेकिन उसे हटाना बेहद मुश्किल काम है. ऐसे में लॉकडाउन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू करना हमारे लिए बेहद जरूरी है. सीएम गहलोत ने इसके साथ ही कहा कि अगर सभी गतिविधियां लंबे समय बंद रहीं तो आर्थिक संकट पैदा हो सकता है. ऐसे में कोरोना से लड़ना और मुश्किल भरा हो जाएगा. अधिकारी ऐसे प्रयास करें कि संक्रमण का फैलाव रोकते हुए आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाया जा सके.
लॉकडाउन लगाना आसान है, लेकिन उसे हटाना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में लॉकडाउन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर सभी गतिविधियां लंबे समय बंद रहीं तो आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में कोरोना से लड़ना और मुश्किल भरा हो जाएगा।
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अनुमत श्रेणियों के लिए सरलता से जारी हों पास
सीएम गहलोत ने कहा कि अधिकारी लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने की व्यवस्था को सुगम बनाएं. आमजन लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण पहले से ही पीड़ा झेल रहे हैं. ऐसे में पास को लेकर आने वाली समस्या उनमें तनाव पैदा कर सकती है. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि पास जारी करने के लिए उचित सिस्टम हो. अनुमत श्रेणियों के लिए सरलता से पास जारी किए जाएं.
अधिकारी लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने की व्यवस्था को सुगम बनाएं।आमजन लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण पहले ही पीड़ा झेल रहे हैं। ऐसे में पास को लेकर आने वाली समस्या उनमें तनाव पैदा कर सकती है।पास जारी करने के लिए उचित सिस्टम हो।अनुमत श्रेणियों के लिए सरलता से पास जारी किए जाएं
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