Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रालयिक और प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन और समीक्षा में कोई कमी कहीं नहीं आने दे रहे हैं. प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है. ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सीएम गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान साबित हुई हैं. इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की. कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े. जिला परिषद सीईओ एवं एसीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संबंध में सीधा संवाद किया.
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समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अच्छी भूमिका रही है. सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समूहों को प्रोत्साहन देने के साथ ही इस योजना में और अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जाए. साथ ही इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की बेहतर ढंग से मार्केटिंग की जाए. सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड के इस दौर में इन्हें ई-बाजार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है.
बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देश दिए कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत होने वाले विकास कार्यों में देरी की शिकायत मिलती है, इसे दूर करने के लिए इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हर हाल में 45 दिन के निर्धारित समय में जारी की जाएं. वहीं इन कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए. साथ ही इनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए.
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समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जब करीब 26 हजार पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने लाया गया तो अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य को तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश सीएम गहलोत ने दिए. वहीं पंचायत सहायकों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में नवगठित 1456 नई ग्राम पंचायतों तथा 57 नई पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी एवं ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर के नए पद जल्द सृजित करने के निर्देश भी दिए. संवाद के दौरान कोरोना के संक्रमण के कारण आवश्यकतानुसार विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए.
