Politalks.News/Rajasthan. असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन और पार्टी प्रचार के लिए दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को गुवाहाटी पहुंचे. असम के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट के सभी सदस्य शामिल हुए. गहलोत कैबिनेट की बैठक में आज महिला नीति और पर्यटन नीति का अनुमोदन किया गया. इसके साथ ही सोलर प्लांट की जमीन आवंटन के प्रावधान में सरलीकरण करने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
गहलोत कैबिनेट की बैठक में नई महिला नीति के तहत विशेष फोकस समूह का वर्गीकरण व्यापक करने पर रहा. इन समूह के लिए प्रथक से लक्ष्य निर्धारित कर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी. इसके साथ ही बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन नियम 2021 का अनुमोदन भी किया गया. जिसके तहत पर्यटन उद्योग को प्रशिक्षित और कुशल गाइड मिल सकेंगे. वहीं इस क्षेत्र में 6000 नए गाइडों को स्वरोजगार मिल सकेगा. इसी प्रकार नए नियमों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चयन के लिए आयु सीमा में छूट साक्षात्कार का प्रकाशन प्रावधान हटाने आरक्षण बोनस अंक प्रशिक्षण सहित अन्य बदलाव भी कैबिनेट बैठक में किए गए हैं.
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वहीं गहलोत कैबिनेट की बैठक में राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन किया गया है. यह स्कीम राजस्थान के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगी. इस नीति के जरिए आवासीय परिसर में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी. ऐसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है. आवास के मालिक अथवा पटेदार को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा. यह योजना पर्यटन विभाग की पेंशन स्कीम से अलग होगी. बैठक में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में स्थाई कैडर करने के लिए राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 का अनुमोदन किया. इस निर्णय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष कौशल रखने वाला स्थाई कैडर सृजित हो सकेगा.
वहीं गहलोत मंत्रिमंडल ने प्रदेश में एचआईवी एड्स माहमारी के प्रसार को रोकने के लिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशिएंसी सिंड्रोम निवारण और नियंत्रण नियम 2021 का अनुमोदन किया. बैठक में हॉस्पिटल केयरटेकर पद की योग्यता में संशोधन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन को भी स्वीकृति दी. इस संशोधन से हॉस्पिटल केयरटेकर के पदों पर सीधी भर्ती हो सकेगी.
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इसके साथ ही गहलोत मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन उप निरीक्षक पद की सीधी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कराए जाने और साक्षात्कार के प्रावधान को हटाए जाने को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक में मैसर्स एसबीई रिन्यूअल फिफ्टीन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट के दो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर जिले के बड़ी सीड और कल्याण सिंह की सीड में 1036.66 हैक्टर भूमि आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी. मैसर्स एसबीई रिन्यूअल टेन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 280 मेगावाट और 140 मेगावाट के दो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर जिले के देवरी गांव में 834 हेक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
इन सबके साथ 1 मई से प्रदेश में लागू होने वाली बहुचर्चित मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई. इस योजना के लिए कल से यानी 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. इस योजना के तहत अमीर व्यक्ति 800 और गरीब व्यक्ति फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. वहीं योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. सरकारी और निजी संबद्धता वाले अस्पतालों में उनका इलाज हो सकेगा. इसके अलावा प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है. बैठक में उपचुनाव में जीत की रणनीति को लेकर मंथन हुआ.
